नवी दिल्ली : दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील वादविवाद कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत (द्वेषोक्ती) सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दृक्श्राव्य माध्यमे ही देशभरात द्वेषोक्तीची मुख्य वाहक असल्याचे सांगत हे घडत असताना त्याला क्षुल्लक मुद्दा म्हणत सरकार मूक दर्शक का झाले, असा सवाल न्यायालयाने केला.
वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषोक्तीपूर्ण भाषेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी विधि आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का, अशी विचारणा करताना कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याबाबत सुतोवाचही न्यायालयाने केले. वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांमधील प्रक्षेपणात वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषेचा न्यायालयाने निषेध केला. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. द्वेषोक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार पाउले उचलत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
यासंदर्भात वाहिन्यांची संघटना पाउले उचलत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. यावर ‘‘आतापर्यंत तुम्ही ४,००० आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का?’’ असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होईल.
न्यायालय म्हणाले..
टीव्ही वाहिन्यांवर दाखवली गेलेली कृती आणि संवादकांचा आविर्भाव सर्वजण पाहत असतात. दृक्-श्राव्य माध्यमांचा सर्वसामान्यांवर मोठा प्रभाव पडतो.
निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची..
ही द्वेषोक्ती मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये वाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. द्वेषपूर्वक भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
द्वेषामुळे टीआरपी वाढतो आणि त्यामुळे नफा वाढतो. त्यामुळेच या द्वेषोक्तीला केला जाणारा दंडही नगण्य असतो. त्यांच्या खिशावर त्याचा जराही परिणाम होत नाही. – न्या. हृषिकेश रॉय
वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषोक्तीपूर्ण भाषेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर न्या. के एम जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी विधि आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का, अशी विचारणा करताना कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याबाबत सुतोवाचही न्यायालयाने केले. वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांमधील प्रक्षेपणात वापरल्या जाणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषेचा न्यायालयाने निषेध केला. हा मुद्दा हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. द्वेषोक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार पाउले उचलत नसल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
यासंदर्भात वाहिन्यांची संघटना पाउले उचलत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. यावर ‘‘आतापर्यंत तुम्ही ४,००० आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का?’’ असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होईल.
न्यायालय म्हणाले..
टीव्ही वाहिन्यांवर दाखवली गेलेली कृती आणि संवादकांचा आविर्भाव सर्वजण पाहत असतात. दृक्-श्राव्य माध्यमांचा सर्वसामान्यांवर मोठा प्रभाव पडतो.
निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची..
ही द्वेषोक्ती मुख्य प्रवाहातील वाहिन्या थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये वाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. द्वेषपूर्वक भाषा वापरली जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
द्वेषामुळे टीआरपी वाढतो आणि त्यामुळे नफा वाढतो. त्यामुळेच या द्वेषोक्तीला केला जाणारा दंडही नगण्य असतो. त्यांच्या खिशावर त्याचा जराही परिणाम होत नाही. – न्या. हृषिकेश रॉय
