गुजरात उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात खुनाच्या गुन्ह्यातील एका आरोपीला जामीन मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. मूळ तक्रारदार (मृत पीडिताचा मुलगा) आणि आरोपी यांच्यात आपसात सेटलमेंट झाल्याचं सांगत हा जामीन मंजूर केला गेला आहे. गुजरात हायकोर्टाच्या या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
खुनासारख्या अत्यंत गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हेगारी प्रकरणात आपसात समझोता करण्याची संमती कोर्टाने कशी काय दिली? त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा विचार केला का? असे प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला खडे बोल सुनावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे की हे अत्यंत धक्कादायक आहे की प्रतिवादी क्रमांक दोनने मूळ आरोपीसह तडजोड केली. त्यासाठीचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि आमच्यात आता वाद नाहीत म्हटलं त्यानंतर खुनाच्या आरोपातल्या आरोपीला जामीन देण्यात आला. कलम ३०२ चा म्हणजेच हत्येचा गुन्हा असताना सेटलमेंटच्या बळावर हा जामीन कसा काय मंजूर होऊ शकतो? असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाला विचारलं आहे.
१७ सप्टेंबर २०२१ ला काय घडलं होतं?
१७ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी प्रतिवादी क्रमांक २ आणि सह आरोपी जयदीप सिंह हे पीडित व्यक्तीच्या शेतात बसले होते. त्यावेळी त्यांचा प्रवीणभाईशी वाद झाला. त्यानंतर प्रतिवादी क्रमांक २ ने बंदुक काढली आणि प्रवीणभाईवर गोळी झाडली. तसंच तलवारीनेही त्याच्यावर वार केला. ज्यात प्रवीणभाई जखमी झाला, त्यानंतर उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. LiveLaw ने हे वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी ऐकली. गुन्ह्यात जखमी झालेल्या प्रवीण भाईंनी याचिका दाखल करण्यात आली. आरोपींनी प्रवीण भाईंवर जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रवीण भाई जखमी झाले होते ज्यांचा नंतर मृत्यू झाला. आता या प्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल असताना फक्त सेटलमेंटच्या जोरावर जामीन कसा काय दिला जाऊ शकतो असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यावर गुजरात उच्च न्यायालय काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
