जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या गोमांस बंदी लागू करण्याच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने आज दोन महिने स्थगिती दिली. किंबहुना हा आदेश निलंबित ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान गोमांस बंदीबाबत काश्मीरमधील खंडपीठांनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्याच्या प्रकरणी तीन सदस्यांचे खास पीठ स्थापन करण्याचा आदेश जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिला आहे.
सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांनी गोमांस बंदी आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या ८ सप्टेंबरच्या आदेशास दोन महिने स्थगिती दिली आहे. रणबीर दंड संहितेच्या आधारे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या जम्मू पीठाने गोमांस बंदीची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला होता तर श्रीनगर खंडपीठाने गोमांस बंदी लागू करता येणार नाही असा निकाल दिला होता.
दोन्ही खंडपीठांचे आदेश आता खास न्यायपीठापुढे मांडले जातील. रणबीर दंडसंहिता रद्द करण्याबाबत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे श्रीनगरच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
न्या. अमिताव रॉय यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांनी वेगळी मते व्यक्त केली असून तेथील मुख्य न्यायाधीशांनी आता तीन सदस्यांचे नवे पीठ स्थापन करून याबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी करावी. या दोन याचिकांची सुनावणी कुठे करावी याचा निर्णय हा त्या उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांनी घ्यायचा आहे.
‘जातीय सलोखा बिघडला नाही’
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनी जातीय सलोखा बिघडला असल्याबाबतची राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ईदच्यावेळी पोलिसांनी गोमांस बंदीची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केल्याने जातीय तणाव निर्माण झाला असे सरकारच्या याचिकेत म्हटले होते.
