Supreme Court On Free Ration : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटण्यासंबंधी महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली आहे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अन्न पुरवठा करण्यासंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने गरीबांना फक्त मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आवाहन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालय म्हणाले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेशन वाटण्याची पद्धत अशीच सुरू राहिल्यास राज्य सरकारे तुष्टीकरणासाठी लोकांना रेशन कार्डचे वाटप करतच राहतील, कारण त्यांना ठाऊक आहे की या लोकांना धान्य पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.

आणखी वाचा

जर राज्यांना मोफत रेशन पुरवठा करण्यास सांगितले तर बहुतांश राज्य निधीच्या कमतरततेमुळे आम्ही करू शकणार नाहीत असे सांगतील, म्हणून सरकारचे लक्ष्य रोजगार निर्मिती हे असले पाहिजे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. राज्य जर रेशन कार्डचे वाटप करणे सुरूच ठेवणार असतील तर त्यांना रेशनचे पैसे द्यायला लावले पाहिजेत का? असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.

हेही वाचा>> No Confidence Motion : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठी घटना, राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत गहू, तांदूळ आणि याच्यासह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरुपात ८० कोटी गरीब लोकांना रेशन पुरवते. मात्र यावर याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, असे असले तरी या योजनेतून २ ते ३ कोटी लोक वंचित राहतात.

स्थलांतरित कामगारांना सहन कराव्या लागणार्‍या अडचणी आणि त्यांच्या वाईट परिस्थितीसंबंधी याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने यापूर्वी जे रेशन कार्डसाठी पात्र आहेत त्यांना १९ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी रेशन कार्ड द्यावेत असा निर्णय दिला होता.

हेही वाचा>> “हे हिंदुस्थान आहे, बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार”, न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची चर्चा!

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसजी मेहता आणि याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या शा‍ब्दिक चकमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी ८ जानेवारी २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.

न्यायालय म्हणाले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेशन वाटण्याची पद्धत अशीच सुरू राहिल्यास राज्य सरकारे तुष्टीकरणासाठी लोकांना रेशन कार्डचे वाटप करतच राहतील, कारण त्यांना ठाऊक आहे की या लोकांना धान्य पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.

आणखी वाचा

जर राज्यांना मोफत रेशन पुरवठा करण्यास सांगितले तर बहुतांश राज्य निधीच्या कमतरततेमुळे आम्ही करू शकणार नाहीत असे सांगतील, म्हणून सरकारचे लक्ष्य रोजगार निर्मिती हे असले पाहिजे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. राज्य जर रेशन कार्डचे वाटप करणे सुरूच ठेवणार असतील तर त्यांना रेशनचे पैसे द्यायला लावले पाहिजेत का? असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.

हेही वाचा>> No Confidence Motion : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठी घटना, राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत गहू, तांदूळ आणि याच्यासह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या स्वरुपात ८० कोटी गरीब लोकांना रेशन पुरवते. मात्र यावर याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, असे असले तरी या योजनेतून २ ते ३ कोटी लोक वंचित राहतात.

स्थलांतरित कामगारांना सहन कराव्या लागणार्‍या अडचणी आणि त्यांच्या वाईट परिस्थितीसंबंधी याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने यापूर्वी जे रेशन कार्डसाठी पात्र आहेत त्यांना १९ नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी रेशन कार्ड द्यावेत असा निर्णय दिला होता.

हेही वाचा>> “हे हिंदुस्थान आहे, बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार”, न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची चर्चा!

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एसजी मेहता आणि याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या शा‍ब्दिक चकमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी ८ जानेवारी २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.