नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सांगितले. त्यामुळे केजरीवाल यांच्यासाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
केजरीवाल गेल्या ४३ दिवसांपासून तिहार तुरुंगात अटकेत आहेत. ‘ईडी’ने त्यांना दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य धोरण घोटाळयाप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक केली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर आता येत्या मंगळवारी (७ मे) सुनावणी होणार आहे.
अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती, मात्र ती अपूर्ण राहिली. ७ मे रोजीची सुनावणीही पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याचा अर्थ अंतरिम जामीन मंजूर केला जाईलच किंवा दिला जाणारच नाही असा होत नाही, असेही न्यायालयाने फिर्यादी आणि बचाव पक्षांना बजावले.
‘ईडी’ची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांना न्या. खन्ना म्हणाले की, ‘‘सुनावणी आज पूर्ण होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे ती मंगळवारी सकाळी ठेवूया. जर सुनावणीला आणखी वेळ लागणार असेल तर, अर्थात तो लागेलच असे दिसते. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीसाठी अंतरिम जामिनाचा विचार करू. आम्ही तुमचा युक्तिवाद ऐकून घेऊ, याबाबत कोणतीही शंका बाळगू नका.’’
हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मुस्लीम मतपेढीचे राजकारण; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे टीकास्त्र
अंतरिम जामिनाच्या शक्यतेला विरोध करताना राजू यांनी ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाचा संदर्भ दिला. ‘‘ते कशा प्रकारे विधाने करत आहेत ते पाहा’’, असे राजू म्हणाले. तसेच केजरीवाल यांनी अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. ‘‘केजरीवाल यांना अखेरचे समन्स १६ मार्चला आले होते, त्यामध्ये ते त्या तारखेपर्यंत संशयित किंवा आरोपी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर २१ मार्चला अटक करण्यासारखे इतके काय बदलले’’, असे सिंघवी यांनी विचारले.
अटकेची तीच वेळ का निवडली?
केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने केलेल्या अटकेबद्दल खंडपीठाने यापूर्वी भाष्य केले होते आणि निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवडयाने म्हणजे २१मार्च रोजीच अटकेची वेळ का साधण्यात आली, हे ईडीला स्पष्ट करावे लागेल, असेही म्हटले होते.
सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर सीबीआय, ईडीला नोटीस
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआय आणि ईडीला नोटिसा बजावून उत्तर देण्यास सांगितले. सिसोदिया यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने ३० एप्रिलला सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लोकसभा निवडणुकीमुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल. मात्र न्यायालय अंतरिम जामीन मंजूर करू शकते किंवा नाकारूही शकते. – न्या. संजीव खन्ना
केजरीवाल गेल्या ४३ दिवसांपासून तिहार तुरुंगात अटकेत आहेत. ‘ईडी’ने त्यांना दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य धोरण घोटाळयाप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक केली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर आता येत्या मंगळवारी (७ मे) सुनावणी होणार आहे.
अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती, मात्र ती अपूर्ण राहिली. ७ मे रोजीची सुनावणीही पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याचा विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, याचा अर्थ अंतरिम जामीन मंजूर केला जाईलच किंवा दिला जाणारच नाही असा होत नाही, असेही न्यायालयाने फिर्यादी आणि बचाव पक्षांना बजावले.
‘ईडी’ची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांना न्या. खन्ना म्हणाले की, ‘‘सुनावणी आज पूर्ण होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे ती मंगळवारी सकाळी ठेवूया. जर सुनावणीला आणखी वेळ लागणार असेल तर, अर्थात तो लागेलच असे दिसते. त्यामुळे आम्ही निवडणुकीसाठी अंतरिम जामिनाचा विचार करू. आम्ही तुमचा युक्तिवाद ऐकून घेऊ, याबाबत कोणतीही शंका बाळगू नका.’’
हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मुस्लीम मतपेढीचे राजकारण; केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे टीकास्त्र
अंतरिम जामिनाच्या शक्यतेला विरोध करताना राजू यांनी ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांना मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाचा संदर्भ दिला. ‘‘ते कशा प्रकारे विधाने करत आहेत ते पाहा’’, असे राजू म्हणाले. तसेच केजरीवाल यांनी अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. ‘‘केजरीवाल यांना अखेरचे समन्स १६ मार्चला आले होते, त्यामध्ये ते त्या तारखेपर्यंत संशयित किंवा आरोपी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर २१ मार्चला अटक करण्यासारखे इतके काय बदलले’’, असे सिंघवी यांनी विचारले.
अटकेची तीच वेळ का निवडली?
केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ईडीने केलेल्या अटकेबद्दल खंडपीठाने यापूर्वी भाष्य केले होते आणि निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवडयाने म्हणजे २१मार्च रोजीच अटकेची वेळ का साधण्यात आली, हे ईडीला स्पष्ट करावे लागेल, असेही म्हटले होते.
सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर सीबीआय, ईडीला नोटीस
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआय आणि ईडीला नोटिसा बजावून उत्तर देण्यास सांगितले. सिसोदिया यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने ३० एप्रिलला सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लोकसभा निवडणुकीमुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल. मात्र न्यायालय अंतरिम जामीन मंजूर करू शकते किंवा नाकारूही शकते. – न्या. संजीव खन्ना
