संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने गेल्या सोमवारी (११ मार्च) लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली असून लोकसभा निवडणुकीसाठी महिनाभराचा कालावधी उरला असताना केंद्राने हा अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘सीएए’विरोधात देशभर हिंसक आंदोलने झाली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेत या कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली. आता चार वर्षांनी सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला देशभरात काही ठिकाणी विरोध होताना दिसतोय. दरम्यान, या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अशा २३७ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (१८ मार्च) सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या अध्यतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारताच्या संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएए पारित केला होता. परंतु, सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध राज्यांमध्ये या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता. देशभर हिंसक विरोध होऊ लागल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा लागू केल्यामुळे भाजपच्या हाती राजकीय आयुध मिळाल्याचे मानले जात आहे. या कायद्यात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अथवा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> आम्हाला तपास संस्था करू नका! परदेशी विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याची स्वत:हून दखल घेण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाचा नकार

ज्येष्ठ अधिवक्ते कपिल सिब्बल यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर आययूएमएमलच्या याचिकेचा संदर्भ देत निवडणुकात तोंडावर असताना असा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच सरकारच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली होती. दरम्यान, सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, सीएए धर्माच्या आधारावर मुसलमानांशी भेदभाव करतो. हा कायदा राज्यघटनेच्या कलम १४ अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतो. केरळमधील इंडियन मुस्लीम लीग, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एआयमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेस नेते देबब्रत सैकिया, आसाममधील वकिलांची संघटना, कायद्याचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी सीएएविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.

भारताच्या संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएए पारित केला होता. परंतु, सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध राज्यांमध्ये या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता. देशभर हिंसक विरोध होऊ लागल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा लागू केल्यामुळे भाजपच्या हाती राजकीय आयुध मिळाल्याचे मानले जात आहे. या कायद्यात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अथवा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> आम्हाला तपास संस्था करू नका! परदेशी विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याची स्वत:हून दखल घेण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाचा नकार

ज्येष्ठ अधिवक्ते कपिल सिब्बल यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर आययूएमएमलच्या याचिकेचा संदर्भ देत निवडणुकात तोंडावर असताना असा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचं सांगितलं होतं. तसेच सरकारच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली होती. दरम्यान, सीएएला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे की, सीएए धर्माच्या आधारावर मुसलमानांशी भेदभाव करतो. हा कायदा राज्यघटनेच्या कलम १४ अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतो. केरळमधील इंडियन मुस्लीम लीग, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते जयराम रमेश, एआयमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, काँग्रेस नेते देबब्रत सैकिया, आसाममधील वकिलांची संघटना, कायद्याचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी सीएएविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.