SC on Disqualification Plea, 3 August 2022: राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असता उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून वारंवार बंडखोरांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तर शिंदे गटाने वारंवार आपण अद्यापही पक्षातच असून सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
Maharashtra News Today: विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढळ नको, शिंदे गटाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं
आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.
ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याच्या बाजूनेच निकाल येईल असं मला वाटतं. विधीमंडळाच्या नियमांकडे पाहिल्यास एका बाजूला १५ आणि दुसरीकडे ५१ आमदार अशी तफावत आहे. त्यामुळे नियमानुसारच निकाल होईल अशी प्रतिक्रिया बंडखोर गटात सामील झालेले शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र आज कोणताही निर्णय झालेला नाही. उद्या सकाळी पुन्हा एकदा राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होणार आहे. उद्या कामकाज सुरु झाल्यानंतर ही सुनावणी पहिल्या क्रमांकावर असेल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे महेश जेठमलानी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताच्या चाचणीला नकार दिल्याने महाराष्ट्रात नवीन सरकार आलं आहे. त्यांनी राजीनामा दिला. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल असा मुद्दा मांडला आहे.
राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा निर्णय का घेतला ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही असं उत्तर दिलं.
लेखी युक्तिवादातील भाषेतून आम्हाला कायदेशीर मुद्दे समजण्यास अडचण होत आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसतील तर सुधारित युक्तिवाद द्या. हा युक्तिवाद उद्या दिला तरी चालेल असं सुप्रीम कोर्टाने हरिश साळवे यांना सांगितलं आहे. यावर हरिश साळवे यांनी आपण आजच देऊ असं म्हटलं आहे.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला जात असताना सुप्रीम कोर्ट मात्र त्यासाठी तयारी दर्शवण्यास नकार देत आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सुप्रीम कोर्टात यावं लागलं होतं यावर शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून हायकोर्टात दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचं सांगितलं. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं गरजेचं असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.
ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे अशी विचारणा केली. एका ठरविका गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
तुम्ही निवडणूक आय़ोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय आहे? अशी विचारणा कोर्टाने विचारली केली असता हरिश साळवे यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक जवळ आली आहे. चिन्ह कोणाला मिळावे? हा मुद्दा असल्याचं म्हणाले.
आयोगासमोरील याचिका आणि कोर्टातील याचिका यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असं हरिश साळवे यांनी म्हटलं आहे. यावर न्यायमूर्तांनी मग तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात? अशी विचारणा यावेळी केली. यावर हरिश साळवे यांनी, पक्ष एकच आहे, फक्त खरा नेता कोण याचं उत्तर हवं आहे असं सांगितलं. पक्ष सोडला असला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर हरिश साळवे यांनी बंडखोर आमदार पक्षातच आहेत असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही सध्या कोण आहात? असं विचारलं असता आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य असल्याचं म्हणाले.
भारतामध्ये आपण अनेकदा काही नेते, व्यक्ती म्हणजेच पक्ष समजण्याची चूक करतो. जर पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा असं वाटत असेल तर ही पक्षविरोधी नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे असं हरिश साळवे यांनी म्हटलं आहे.
बहुमत गमावलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा शस्त्र नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने हरिश साळवे यांनी केला आहे.
फक्त सरकार चालवणं नाही तर, निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूणा करत सरकारला वैधता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे. केवळ बहुमत आहे म्हणून वैधता पात्र होत नाही असंही त्यांनी नमूद केलं.
शिंदे गटाकडे विलीन होणे हा एकमेव मार्ग असून ते याचा अवलंब करत नाही आहेत. पक्षांतरविरोधी कायद्याचा वापर केला जात नसल्याचं उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी म्हटलं आहे.
पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर करणं सुरु आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतंही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दहाव्या सूचीचा उद्देश हाच आहे का? अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
गुवाहाटीत जाऊन तुम्ही आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही. निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घेतला जातो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही हे जाहीर करु शकत नाही. आपल्याकडे बहुमत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. पण दहाव्या सूचीत यासाठी मान्यता नाही. कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचं उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानलं जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख आहे असं कपिल सिब्बल यांना निदर्शनास आणून दिलं आहे.
आपल्या वर्तनातून सदस्य पक्ष सोडल्याचं सिद्ध करतात असं कर्नाटक विधानसभेच्या प्रकरणात कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावण्यात आलं असता ते सर्वजण सूरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं आणि व्हीप जारी केला. आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याचं सिद्ध केलं आहे. आपला पक्ष खरा असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. १० व्या सूचीत याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
दोन तृतीयांश आमदार आपणच खरा पक्ष असल्याचं सांगू शकत नाही. आपणच खऱी शिवसेना असल्याचा दावा ते करत आहेत. पण त्यांनी पक्ष फुटल्याचं आयोगासमोर कबूल केलं आहे. यावर न्यायमूर्तांनी फूट पडली हा त्यांचा बचाव नसल्याचं सांगितलं.
जर तुम्ही राजकीय पक्ष आहात आणि दोन तृतीयांश आमदार फुटत असतील तर त्यांनी दुसऱ्या गटात सामील होणं किंवा नवा पक्ष स्थापन करणं गरजेचं आहे असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी भाजपामध्ये सामील व्हावं किंवा नवा पक्ष स्थापन करावा असं सांगायचं आहे का? अशी विचारणा केली. यावर कपिल सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही बाजूंना पूर्ण वेळ देण्यात आल्याचं नमूद केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. बंडखोर आमदारांचं काय होईल, सरकार कोसळेल की वाचेल यात सामान्य जनतेला रस नसून लोकशाही मूल्ये जपली जातील का?अनियंत्रित सत्तेला वेसण घातली जाईल का? संविधान टिकेल का? हे खरे प्रश्न असून त्याकडं सामान्य माणसाचं लक्ष आहे असं ट्वीट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केलं आहे.
न्यायदेवतेवर सर्वांचा विश्वास आहे. निकाल आमच्या बाजून येईल असं बंडखोर आमदार गुलाबराव पाटील म्हणाले आहेत. या पद्धतीने तुम्ही बदला घेत असाल तर कोणी हतबल नाही असा इशारा त्यांनी उदय सामंत यांच्या गाडीवरील हल्ल्याबद्दल बोलताना दिला आहे.
शिवसेना प्रवक्त्यांची दुपारी १ वाजता मातोश्रीवर बैठक बोलावण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती आहे. सुप्रीम कोर्ट जो निकाल देईल त्यावर या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
एकनाथ शिंदे यांना समर्थन देणाऱ्या बंडखोर गटाने आपली पक्षविरोधी भूमिका योग्य असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी खोट्या गोष्टी सांगत असल्याचा दावा उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी सुरु होणार असून, त्याआधी उद्धव ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली.
"शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत युती केल्याने मतदार नाराज असल्याचं खोटं चित्र तयार करण्यात आलं," असा आरोप ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या उत्तरात केला आहे. अडीच वर्ष महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असताना कधीही त्यांनी याला विरोध केला नव्हता असंही ठाकरे गटाने नमूद केलं.
शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याआधी शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेते व भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान दिले आहे. तसेच बंडखोर गटाने मूळ शिवसेनेतील १६ आमदारांना पक्षादेश मोडल्याबद्दल अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या असून त्यावरील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे, तर शिंदे यांनी त्यांच्या गटनेतेपदावरील हकालपट्टी आणि आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान दिले आहे.
याशिवाय शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही आज सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसाकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.
सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमणा, न्यायाधीश कृष्णमुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे २० जुलैला सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी काही मुद्दय़ांवर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचा विचार करावा लागेल, असे सूतोवाच सरन्यायाधीशांनी केले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र तशी आवश्यकता वाटत नसून त्रिसदसीय पीठाने निर्णय देण्याची विनंती केली होती. तसेच काही वकिलांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याची विनंती केली होती.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे.
