SC on Disqualification Plea, 3 August 2022: राज्यात सत्तासंघर्ष सुरु असताना सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असता उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून वारंवार बंडखोरांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तर शिंदे गटाने वारंवार आपण अद्यापही पक्षातच असून सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यावेळी शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगत उद्या म्हणजेच गुरुवारी सुनावणी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
Maharashtra News Today: विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढळ नको, शिंदे गटाच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं
मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.
खरी शिवसेना कोणाची, याचा निवाडा निवडणूक आयोगाला करू द्या, अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या सर्व याचिका फेटाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. आपल्याकडे संख्याबळ असून, बहुमताच्या आधारावर होणाऱ्या पक्षांतर्गत निर्णयांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे शिंदे गटाने न्यायालयात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. दुसरीकडे, याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावरही बुधवारीच सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी एकत्रित सुनावणी होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे.
मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दय़ावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुरावे सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली असून आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याबाबत शिवसेनेच्या मागणीवर न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे.