पीटीआय, नवी दिल्ली निवडणूक रोखे योजनेअंतर्गत विविध राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्या ताब्यात घेण्यासंबंधी केंद्र सरकार आणि इतरांना निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. याबरोबरच, निवडणूक रोखे योजनेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील सूचिनुसार, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड. न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालामध्ये बेनामी पद्धतीने राजकीय पक्षांना निधी देण्याची तरतूद असलेली निवडणूक रोखे योजना घटनाविरोधी असल्याचे नमूद करून ती रद्द केली होती. ही योजना २०१८ मध्ये लागू झाली होती. ती रद्द होईपर्यंत विविध पक्षांना जो निधी मिळाला तो ताब्यात घेण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका खेम सिंह भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हेही वाचा >>>केंद्रातील राओला सरकार अस्थिर; ममता बॅनर्जीं यांची टीका भाटी यांच्या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, ‘‘राजकीय पक्षांना दिलेले पैसे देणग्या नव्हत्या किंवा ऐच्छिक योगदानही नव्हते. किंबहुना विविध कंपन्यांना जनतेच्या पैशांच्या मोबदल्यात लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राजकीय पक्षांना हे पैसे मिळाले होते. एकतर फौजदारी खटले चालवण्यासाठी किंवा कंत्राटे मिळवण्यासाठी किंवा अन्य धोरणात्मक बाबतीत फायदा मिळण्यासाठी राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यात आल्या, हे रोख्यांच्या तपशीलांमधून स्पष्ट होते,’’ असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जयेश के उन्नीकृष्णन हे याचिकाकर्त्याची बाजू मांडतील. न्यायालयीन देखरेखीखाली तपासासाठी अर्ज निवडणूक रोखेप्रकरणी ‘कॉमन कॉज’ आणि ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थांनी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटीमार्फत निवडणूक रोख्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्या याचिकेवरही सोमवारी याच खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. निवडणूक रोखे योजना म्हणजे राजकीय पक्ष, कंपन्या आणि तपास यंत्रणा यांच्यादरम्यानचे उघड संगनमत होते असा आरोप या पीआयएलमध्ये करण्यात आला आहे.
