नवी दिल्ली : येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत होणाऱ्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले.
या संदर्भात आपण सरन्यायाधीशांकडून निर्देश मागू आणि त्यांची मंजुरी मिळाल्यास हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी ठेवू, असे के.एम. जोसेफ, अनिरुद्ध बोस व हृषिकेश रॉय या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले.
‘आम्ही तुमच्या म्हणण्याशी सहमत आहोत’, मात्र दर वेळी एखाद्या मेळाव्याची माहिती मिळाली की लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाऊ शकत नाही. या संबंधात आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट आदेश दिला आहे. देशभरात असे मेळावे होतात, याची कल्पना करा. दरवेळी सर्वोच्च न्यायालयापुढे अर्ज करण्यात आला, तर ते कसे शक्य होऊ शकेल? प्रत्येक कार्यक्रमाच्या बाबतीत आदेश द्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले जाऊ नये’, असे मत न्यायालयाने व्यक्तकेले.
हिंदू जनआक्रोश मोर्चाने मुंबईत आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात कथित द्वेषपूर्ण भाषणे होण्याची शक्यता असल्याने या मुद्यावर तातडीने सुनावणी होण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून एका महिला वकिलाने या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता खंडपीठाने वरील मतप्रदर्शन केले.
काही दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारचा एक मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. त्यात १० हजार लोक सहभागी झाले होते आणि त्यांनी मुस्लीम समुदायावर आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले होते, असे या वकिलाने नमूद केले. त्यांनी आपला मुद्दा लावून धरला, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना अर्जाची एक प्रत महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांना देण्यास सांगितले.
