नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर १५ मार्च रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली. भारताच्या सरन्यायाधीशांना मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमधून वगळण्यात आले आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी आयोगाला ‘राजकारण आणि कार्यकारी हस्तक्षेप’ यापासून दूर ठेवण्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस होकार दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वकील प्रशांत भूषण, एनजीओ, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या संस्थेतर्फे सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली, त्यांनी याचिकेची तात्काळ यादी करण्याची मागणी केली आणि सांगितले की ते शुक्रवारी सूचीबद्ध केले जाईल.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘‘मला नुकताच सरन्यायाधीशांकडून एक संदेश मिळाला आहे की ते शुक्रवारी सूचीबद्ध केले जाईल.’’ एनजीओने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३’ च्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. एनजीओने या अधिनियमातील कलम ७ च्या वैधता आणि अंमलबजावणीवर स्थगिती मागितली आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यासह दोन सदस्य असतील.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या याचिकेत, स्वयंसेवी संस्थेने रिट याचिकेची प्रलंबित असलेली निवडणूक आयुक्तांची रिक्त पदे भरण्यासाठी भारत सरकारला निर्देश देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितले.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नुकतीच आपली कागदपत्रे सादर केल्यानंतर एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘‘२०२३ मध्ये माननीय न्यायालयाने अनूप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा) मधील निवड समितीच्या अनुषंगाने, रिट याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयुक्तांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठी आणि देशात सुदृढ लोकशाही राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला राजकारण आणि कार्यकारिणीच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> NDA चा बिहारमधील जागावाटपाचा तिढा सुटला; जदयू, भाजपासह मित्रपक्षांना ‘इतक्या’ जागा मिळणार
मोदींकडून हवे ते निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची व्यवस्था – शरद पवार नाशिक : निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी पूर्वीच्या त्रिस्तरीय समितीच्या रचनेत भाजपने केलेला बदल हा सत्तेचा सरळसरळ गैरवापर आहे. या समितीतून देशाच्या सरन्यायाधिशांना वगळण्याचे कुठलेही कारण नव्हते. आता पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्षातील मंत्री व विरोधी पक्षनेता अशी नवी रचना करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला हवे ते निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची व्यवस्था केल्याचे टिकास्त्र राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी सोडले. बुधवारी सायंकाळी पवार यांच्या उपस्थितीत निफाड येथे शेतकरी मेळावा झाला. तत्पूर्वी, पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समितीच्या रचनेतील बदलांवर त्यांनी आक्षेप घेतला. या समितीत विरोधी पक्षनेते असले तरी त्यांच्या मताला काहीही अर्थ राहणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) लागू करणे म्हणजे अल्पसंख्यांक समाजावर दबाव आणण्याचा प्रकार आहे. मोदी सरकार यातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने वकील प्रशांत भूषण, एनजीओ, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या संस्थेतर्फे सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली, त्यांनी याचिकेची तात्काळ यादी करण्याची मागणी केली आणि सांगितले की ते शुक्रवारी सूचीबद्ध केले जाईल.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘‘मला नुकताच सरन्यायाधीशांकडून एक संदेश मिळाला आहे की ते शुक्रवारी सूचीबद्ध केले जाईल.’’ एनजीओने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३’ च्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. एनजीओने या अधिनियमातील कलम ७ च्या वैधता आणि अंमलबजावणीवर स्थगिती मागितली आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यासह दोन सदस्य असतील.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या याचिकेत, स्वयंसेवी संस्थेने रिट याचिकेची प्रलंबित असलेली निवडणूक आयुक्तांची रिक्त पदे भरण्यासाठी भारत सरकारला निर्देश देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितले.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी नुकतीच आपली कागदपत्रे सादर केल्यानंतर एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘‘२०२३ मध्ये माननीय न्यायालयाने अनूप बरनवाल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा) मधील निवड समितीच्या अनुषंगाने, रिट याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयुक्तांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठी आणि देशात सुदृढ लोकशाही राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला राजकारण आणि कार्यकारिणीच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> NDA चा बिहारमधील जागावाटपाचा तिढा सुटला; जदयू, भाजपासह मित्रपक्षांना ‘इतक्या’ जागा मिळणार
मोदींकडून हवे ते निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची व्यवस्था – शरद पवार नाशिक : निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी पूर्वीच्या त्रिस्तरीय समितीच्या रचनेत भाजपने केलेला बदल हा सत्तेचा सरळसरळ गैरवापर आहे. या समितीतून देशाच्या सरन्यायाधिशांना वगळण्याचे कुठलेही कारण नव्हते. आता पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्षातील मंत्री व विरोधी पक्षनेता अशी नवी रचना करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला हवे ते निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची व्यवस्था केल्याचे टिकास्त्र राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी सोडले. बुधवारी सायंकाळी पवार यांच्या उपस्थितीत निफाड येथे शेतकरी मेळावा झाला. तत्पूर्वी, पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समितीच्या रचनेतील बदलांवर त्यांनी आक्षेप घेतला. या समितीत विरोधी पक्षनेते असले तरी त्यांच्या मताला काहीही अर्थ राहणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) लागू करणे म्हणजे अल्पसंख्यांक समाजावर दबाव आणण्याचा प्रकार आहे. मोदी सरकार यातून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
