केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवलं होतं. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात १० पेक्षा जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर २ ऑगस्टपासून सुनावणी केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितलं. सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही यावरील सुनावणी २ ऑगस्टपासून सुरू करू. सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दररोज सकाळी १०.३० वाजल्यापासून याप्रकरणी सुनावणी होईल. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ यावर सुनावणी करेल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, आयएएस अधिकारी शाह फैसल आणि विद्यार्थी कार्यकर्त्या शेहला रशील यांनी त्यांचं नाव या याचिकेतून मागे घेतलं आहे. त्यासाठी कोर्टानेही परवानगी दिली आहे. या दोघांनाही त्यांची याचिका सुरू ठेवायची नव्हती, तसेच न्यायालयीन नोंदींमधून त्यांचं नाव वगळावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. कोर्टाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे.

आणखी वाचा

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सुनावणी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोमवारी (१० जुलै) प्रतिज्ञापत्र सादर करून जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंत झालेल्या बदलांची माहिती कोर्टाला देत आपल्या निर्णयाचा बचाव केला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे की, जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० कलम हटवल्यापासून तिथल्या दहशतवादी आणि फुटीरतावादी संघटनांवर लगाम घालण्यात यश मिळालं आहे. २०१८ मध्ये राज्यात १,७६७ दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. परंतु २०२३ मध्ये अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. २०१८ मध्ये संप आणि संघटित बंद पुकारल्याच्या ५२ घटना घडल्या होत्या. परंतु २०२३ मध्ये अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही.

हे ही वाचा >> अखेर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा! सरन्यायाधीशांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दुसऱ्या बाजूला, या याचिकांमध्ये जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०२० मध्ये याप्रकरणी सुनावणी केली होती, त्यावेळी हे प्रकरण वरिष्ठ घटनापीठाकडे ट्रान्सफर करत नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

दरम्यान, आयएएस अधिकारी शाह फैसल आणि विद्यार्थी कार्यकर्त्या शेहला रशील यांनी त्यांचं नाव या याचिकेतून मागे घेतलं आहे. त्यासाठी कोर्टानेही परवानगी दिली आहे. या दोघांनाही त्यांची याचिका सुरू ठेवायची नव्हती, तसेच न्यायालयीन नोंदींमधून त्यांचं नाव वगळावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली होती. कोर्टाने त्यांची विनंती मान्य केली आहे.

आणखी वाचा

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सुनावणी करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोमवारी (१० जुलै) प्रतिज्ञापत्र सादर करून जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंत झालेल्या बदलांची माहिती कोर्टाला देत आपल्या निर्णयाचा बचाव केला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे की, जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० कलम हटवल्यापासून तिथल्या दहशतवादी आणि फुटीरतावादी संघटनांवर लगाम घालण्यात यश मिळालं आहे. २०१८ मध्ये राज्यात १,७६७ दगडफेकीच्या घटना घडल्या होत्या. परंतु २०२३ मध्ये अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. २०१८ मध्ये संप आणि संघटित बंद पुकारल्याच्या ५२ घटना घडल्या होत्या. परंतु २०२३ मध्ये अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही.

हे ही वाचा >> अखेर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा! सरन्यायाधीशांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दुसऱ्या बाजूला, या याचिकांमध्ये जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०२० मध्ये याप्रकरणी सुनावणी केली होती, त्यावेळी हे प्रकरण वरिष्ठ घटनापीठाकडे ट्रान्सफर करत नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं.