काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवलं होतं. याप्रकरणी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. त्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मानहानीच्या खटल्यातील निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या राहुल गांधींच्या याचिकेवर सरन्यायाधीशी डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर २१ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारावेळी एका भाषणात ‘मोदी’ आडनावावरुन टिप्पणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विजय माल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी अशा सगळ्या कर्जबुडव्या उद्योगपतींचा उल्लेख करत ‘सगळे चोर मोदीच का असतात’ असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं. राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यानंतर गुजरातमधील भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. याप्रकरणी राहुल गांधींना दोषी ठरवून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. तसेच या निकालानंतर राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.
तत्पूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांपूर्वी राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या ७ जुलैच्या या आदेशाला राहुल गांधी यांनी शनिवारी (१५ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यांनी वकील प्रसन्न एस. यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आता २१ जुलै रोजी सुनावणी होईल.
हे ही वाचा >> “धगधगतं मणिपूर वाचवा”, ऑलिम्पिक विजेत्या खेळाडूची पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांना विनंती, म्हणाली, “माझं घर…”
या मानहानी प्रकरणात सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवल्यानंतर २४ मार्च २०२३ रोजी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात केली. मात्र, ‘राजकारणातील पावित्र्य’ ही काळाची गरज आहे, असे सांगून उच्च न्यायालयाने ७ जुलैला त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. या आदेशाला राहुल गांधी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
