राज्यपालांविरोधातील याचिकांची आज सुनावणी ; विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके रोखण्यास आव्हान

तमिळनाडूचे राज्यपाल रवि यांनी विधि मंडळाने मंजुरी दिलेली १० विधेयके स्वाक्षरीविना परत पाठवली होती. त्यांच्या या कृतीविरोधात तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. केरळ विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके त्या राज्याचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी प्रलंबित ठेवल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या दोन्ही यांचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.   

आणखी वाचा

Manoj Jarange : ‘धनंजय मुंडे सरकारवरील डाग, त्यांच्या गुंडाची टोळी थांबवा, अन्यथा आम्ही…’, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

Abdul Sattar : अब्दुल सत्तार यांची मोठी घोषणा; “निवडणुकीत जात आणि धर्म आणला जातो, त्यामुळे यापुढे….”

जयंत पाटील विरुद्ध राजकीय विरोधकांकडून मोहीम

पालकमंत्री वाटपाचा घोळ दोन दिवसात संपणार, बावनकुळेंचे संकेत

‘‘संतोष देशमुखच्या मारेकऱ्यांना फाशी द्या”, वाशीममध्ये सर्वपक्षीय मोर्चात मूक आक्रोश

Ajit Pawar : “पक्ष वगैरे न बघता…” धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्यावर अजित पवारांची मोठी प्रतिक्रिया

Sanjay Raut : मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठाकरे गट स्वबळावर लढणार? संजय राऊतांचं मोठं भाष्य; म्हणाले, “दिल्लीत जे घडलं तेच…”

हेही वाचा >>> गाझातील शिफा रुग्णालयातून ३० नवजात बालकांना हलवले; उपचारांसाठी इजिप्तला पाठवण्याची शक्यता

राज्यपालांनी परत पाठवलेली दहा विधेयके तमिळनाडू विधिमंडळाने  शनिवारी पुन्हा मंजूर केली. विधि, कृषि आणि उच्च शिक्षण विभागासह विविध खात्यांशी संबंधित असलेली ही विधेयके राज्यपाल रवि यांनी १३ नोव्हेंबरला परत पाठवली होती.

तीन विधेयके दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवून राज्यपाल राज्यातील नागरिक आणि लोकशाही संस्थांवरही घोर अन्याय करीत असल्याचा आरोप केरळ सरकारने केला आहे.