नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार-गैरव्यवहार प्रकरणांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांकडून काढून घेतला आणि तो केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवला. परमबीर यांच्यावरील पाचही गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआय करणार आहे. या प्रकरणाबाबतचा उच्च न्यायालयाचा निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
काही ठोस बाबींचा तपास सीबीआयमार्फत होण्याची आवश्यकता असल्याचे आमचे सकृतदर्शनी मत झाले आहे. या प्रकरणात सत्य काय आहे? कुणाचा दोष आहे? अशा प्रकारची परिस्थिती का उद्भवते? या बाबींचा तपास होणे आवश्यक आहे. सीबीआयने या प्रश्नांच्या अनुषंगाने निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
या प्रकरणाचा तपास कुणी करायला हवा, याबाबत सत्तावर्तुळात अतिशय अस्पष्ट हालचाली सुरू आहेत’, असे मत न्या. एस.के. कौल व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. आपल्यापुढे उभ्या करण्यात आलेल्या ‘धक्कादायक परिस्थितीची’ चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
आपल्याविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेऊन तो सीबीआयकडे सोपवावा, यासाठी परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘मी या अधिकाऱ्याला पाहून घेईन’ असे विधान एखाद्या राज्याचा गृहमंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाचा नेता प्रमुख माध्यमांमध्ये करत असल्याचे एकही उदाहरण आपण कधीच पाहिले नसल्याचे परमबीर यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
प्रकरण काय? राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यांचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांमार्फत सुरू होता. त्याविरोधात परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालय म्हणाले..
आमच्या मतांचा प्रभाव तपासावर पडू नये, अशी आमची इच्छा आहे. या प्रकरणात सत्य काय आहे? कुणाचा दोष आहे? अशा प्रकारची परिस्थिती का उद्भवते? या बाबींचा तपास होणे आवश्यक आहे. सीबीआयने या प्रश्नांच्या अनुषंगाने निष्पक्ष चौकशी करावी.
उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द, कारण..
उच्च न्यायालयाने परमबीर प्रकरणाकडे नोकरीबाबतचा वाद या दृष्टिकोनातून पाहिले, परंतु प्रत्यक्षात तो वाद नोकरीचा नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत आहोत आणि याचिकाकर्त्यांचे अपील मान्य करून पाचही गुन्ह्यांचा तपास सर्व नोंदींसह सीबीआयकडे हस्तांतरित करीत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
