Supreme Court : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (एसएससी)ने २०१६ मध्ये राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या आणि राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणाऱ्या शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. दरम्यान आता उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सर्वेच्च न्यायालयाने देखील कायम ठेवला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण निवड प्रक्रिया घोटाळ्यामुळे दूषित आणि कलंकित झाल्याचे म्हटले आहे.
मुख्य न्याय‍धीश संजिव खन्ना आणि न्यायमूर्त्री संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ही प्रक्रिया दुरूस्तीच्या पलीकडे खराब झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेली हेराफेरी आणि फसवणूक यामुळे निवड प्रक्रियेची वैधता संपुष्टात आली आहे.
निकाल वाचून दाखवताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, आधीच नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना त्यांना आतापर्यंत मिळालेला पगार परत करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र यापूर्वी खन्ना यांनी स्पष्ट केले की, काढून टाकणे आणि नवीन सेवा पुन्हा सुरू करणे या कालावधीला रिक्त सेवा कालावधी मानले जाईल. तसेच तीन महिन्यांत नवीन निवड प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्ण करावी असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच नवीन प्रक्रियेत कोणताही डाग नसलेल्या उमेदवारांना सवलत दिली जाऊ शकते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगालने केलेल्या विशेष लीव्ह याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठाने ४ एप्रिलची तारीख दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सीबीआय चौकशी सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली होती.
२२ एप्रिल रोडी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्माचाऱ्यांची एसएससीने केलेल नियुक्ती रद्द केली होती, तसेच त्यांना त्यांचा पगार व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले होत. तसेच या जागांसाठी १५ दिवसात नव्याने भरती करावी असेही आदेशही कोर्टाने दिले होते.
न्यायमूर्ती देबांग्सु बसक (Debangsu Basak) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले होते की, २०१६ मध्ये ग्रूप सी, ग्रूप डी, वर्ग ९ आणि १० यांच्या ओएमआर शीटमध्ये फेरफार करण्यात आले होते, ज्यामुळे सर्वच निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरली होती. तसेच त्यांनी म्हटले की, ज्यांची भरती करण्यात आली त्यांची नावे पॅनलमध्ये बेकायदेशीरपणे घेण्यात आली.
पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याच्या विरोधात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये बंगाल सरकारने त्यांच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.