Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) एक मोठा निर्णय दिला आहे. नागरिकता अधिनियम कलम 6A ची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू बळकट झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 6 A वैध टरवलं आहे. १९८५ च्या आसाम करारानुसार हे कलम आणण्यात आलं होतं. यानुसार १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) ४-१ अशा बहुमताने हे कलम कायम ठेवलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.
१२ डिसेंबर २०२३ ला १७ याचिकांवर सुनावणी पूर्ण
१२ डिसेंबर २०२३ या दिवशी १७ याचिकांची सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) या प्रकरणावरचा निर्णय राखून ठेवला होता जो आज देण्यात आला आहे. या खंडीपीठामध्ये न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश एमएम सुरेश, न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा आणि सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला यांनी कलम 6 A अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र ४-१ या निर्णयानुसार 6 A वैध ठरवण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काय झालं?
सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) दिलेल्या या निर्णयामुळे १९७१ मध्ये भारतात आलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बहुमताने नागरिकता कायदा कलम 6A वैध ठरवले. १ जानेवारी १९६६ ते २४ मार्च १९७१ या दरम्यान जे नागरिक बांगलादेशातून भारतात आले त्यांच्या नागरिकतेला आता धोका नाही. आकडेवारीनुसार, आसामध्ये ४० लाख अवैध स्थलांतरीत नागरिक आहेत. तर पश्चिम बंगालमध्ये हीच संख्या ५७ लाखांच्या घरात आहे. आसाममधील कमी स्थलांतरीत संख्या पाहता या स्थलांतरीतांसाठी एक निश्चित कालमर्यादा कायद्यान्वये ठरवणे आवश्यक होते. या निवाड्यानुसार, ही कट ऑफ डेट आता २५ मार्च १९७१ अशी ठरवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता सरकार पुढील पावलं उचलण्यासाठी मोकळं झालं आहे.
या निकालाचा परिणाम काय होणार याचीही चर्चा सुरु
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा काय परिणाम होणार याची लागलीच चर्चा सुरू झाली आहे. या निकालानुसार आता १९८५ मधील आसाम रेकॉर्ड आणि नागरिकता कायदाचे कलम 6A ला सर्वोच्च न्यायालयाने ४:१ अशा बहुमताने योग्य ठरवले आहे. त्यानुसार, १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ पर्यंत पूर्व पाकिस्तानातून (आताचे बांगलादेश) आसाममध्ये जे निर्वासित आले आहेत, त्यांची नागरिकता कायम असणार आहे.
