Supreme Court Judgement on Madrasa Law: ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत या कायद्याची घटनात्मक तरतूद कायम असल्याचा निर्वाळा दिला. यामुळे मार्च महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला तडा जात असल्याचे सांगून हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने सदर कायद्याला स्थगिती देऊन मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये दाखल होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायद्यामुळे एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमासह धार्मिक शिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. या कायद्यानुसार मदरसा शिक्षण मंडळावर मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. कायद्याच्या कलम ९ मध्ये मंडळाचे काम कसे चालणार? याबाबत दिशानिर्देशन केले गेले आहे. अभ्यासक्रम कसा असेल? तसेच परीक्षा घेण्यासाठी मौलवींपासून ते फाजिलपर्यंत काय जबाबदाऱ्या आहेत? याची माहिती या कलमात आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, या कायद्याला घटनात्मक आधार आहे. यावर सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता.

पदवी देण्याचा अधिकार मात्र फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी फाजिल, कामिल सारख्या पदव्या देण्याचा अधिकार हा यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान) कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. पदवी प्रदान करण्याचा अधिकारी वैध नाही, बाकी कायदा घटनात्मक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.

मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने सदर कायद्याला स्थगिती देऊन मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये दाखल होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायद्यामुळे एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमासह धार्मिक शिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. या कायद्यानुसार मदरसा शिक्षण मंडळावर मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. कायद्याच्या कलम ९ मध्ये मंडळाचे काम कसे चालणार? याबाबत दिशानिर्देशन केले गेले आहे. अभ्यासक्रम कसा असेल? तसेच परीक्षा घेण्यासाठी मौलवींपासून ते फाजिलपर्यंत काय जबाबदाऱ्या आहेत? याची माहिती या कलमात आहे.

आणखी वाचा

हे वाचा >> मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, या कायद्याला घटनात्मक आधार आहे. यावर सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सांगितले की, मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता.

पदवी देण्याचा अधिकार मात्र फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा दिला असला तरी फाजिल, कामिल सारख्या पदव्या देण्याचा अधिकार हा यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान) कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. पदवी प्रदान करण्याचा अधिकारी वैध नाही, बाकी कायदा घटनात्मक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.