स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक लढविण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट ठेवण्याचा हरियाणा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला. हरियाणामधील विधानसभेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.
न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्त्वखालील पीठाने हा निर्णय दिला. हरियाणा विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक घटनेतील तरतुदींच्या दृष्टीने योग्यच असून, त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य विधानसभेला अशा पद्धतीची नवी तरतूद असलेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, यावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
हरियाणातील पंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी सर्वसामान्य उमेदवारांना दहावी उत्तीर्ण, महिलांना आठवी उत्तीर्ण आणि दलितांना पाचवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असे विधेयक तेथील विधानसभेने मंजूर केले होते. त्याला अनेक लोकांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये अंतिम निकाल येईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवत हरियाणा सरकारला दिलासा दिला.
