व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाइन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्या मार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरूषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. आर एफ नरिमन, न्या. डी वाय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले. भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

सध्या होते काय?

भादंवि कलम ४९७ नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या पुरूषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणतात. यात पाच वर्षे तुरूंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिज लाल विरूद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते.