Supreme Court Verdict on Demonetisation Today : मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला. केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना राबवण्यात आलेल्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हेही वाचा >>> नोटबंदी कशासाठी होती?
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
आरबीआय अ‍ॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> “नोटबंदी बेकायदेशीर होती” चार न्यायमूर्तींपेक्षा जस्टिस नागारत्नांचं वेगळं मत, जाणून घ्या आणखी काय मुद्दे मांडले?
५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण गंभीर बाब- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न
पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. या घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती एसए नझीर होते. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई,न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते. हा निकाल बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला असला तरी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. “५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही,” असे मत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोंदवले.
“या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला,” असे निरीक्षण नागरत्न यांनी नोंदवले.
हेही वाचा >>> मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
नोकऱ्या, उद्योग बुडाल्याचा होता आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना राबवण्यात आलेल्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हेही वाचा >>> नोटबंदी कशासाठी होती?
न्यायमूर्ती बीआर गोसावी यांनी नोटबंदीसंदर्भातील निकालाचे वाचन केले. “नोटबंदी आणि त्यामागील उद्दिष्टे ( काळापैसा नष्ट करणे, दहशदवाद्यांना केला जाणारा निधीपुरवठा इत्यादी) यांच्यात संबंध आहे. हे उद्दीष्ट साध्य झाले किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ आठवड्यांचा कालावधी हा अवास्तव होता, असे म्हणता येणार नाही,” असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
आरबीआय अ‍ॅक्टच्या कलम २६ (२) नुसार केंद्र सरकारला कोणतेही मूल्य असलेल्या कोणत्याही नोटांचे निश्चलीकरण करण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> “नोटबंदी बेकायदेशीर होती” चार न्यायमूर्तींपेक्षा जस्टिस नागारत्नांचं वेगळं मत, जाणून घ्या आणखी काय मुद्दे मांडले?
५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण गंभीर बाब- न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न
पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. या घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती एसए नझीर होते. तर न्यायमूर्ती बीआर गवई,न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम हे या खंडपीठाचे अन्य सदस्य होते. हा निकाल बहुमताच्या आधारावर देण्यात आला असला तरी न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोटबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. “५०० तसेच १००० रुपयांच्या नोटांचे निश्चलीकरण करणे ही एक गंभीर बाब आहे. निश्चलीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही,” असे मत न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नोंदवले.
“या निर्णयप्रक्रियेत आरबीआयने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलेला नाही. आरबीआयने केवळ केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आरबीआयने जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यामध्ये ‘केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार’ असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून आरबीआयने स्वायत्तता दाखवलेली नाही, हे स्पष्ट होते. हा निर्णय अवघ्या २४ तासांत घेण्यात आला,” असे निरीक्षण नागरत्न यांनी नोंदवले.
हेही वाचा >>> मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
नोकऱ्या, उद्योग बुडाल्याचा होता आरोप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जनतेला संबोधित करत नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाद्वारे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयानंतर देशभरात नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना आपली कामे सोडून रांगेत उभे राहावे लागले होते. रांगेत उभे राहिल्यानंतर काही लोकांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त तेव्हा समोर आले होते. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता.
