सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली आहे. निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य असून त्यामुळे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होते, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय दिला असून या घटनापीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते. घटनापीठातील पाचही सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

घटनापीठाच्या पहिल्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीशांनी केले. तर दुसऱ्या निकालाचे वाचन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी केले. न्यायालयाने निकाल देताना खालील प्रश्नांचा विचार केल आणि त्यावर आपला निर्णय दिला.

आणखी वाचा

निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन

निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीचा अधिकार देणाऱ्या संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) चे उल्लंघन होत आहे का? याचा न्यायालयाने विचार केला. यावर बोलताना ‘राजकीय पक्षांना कोठून निधी मिळतोय याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन होते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

निधीबद्दल खुलासा न करणे हे घटनाबाह्य

अमर्यादित निधीमुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होतो का? याचाही न्यायालयाने विचार केला. याबाबत निर्णय देताना राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी आणि धोरणनिर्णिती यावर सरन्यायाधीशांनी भाष्य केले. कपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल खुलासा न करणे हे असंवैधानिक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक रोख्यांमुळे काळ्या पैशाला आळा घालता येतो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र या दाव्यामुळे मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. हा निर्णय देताना न्यायालयाने २०१७ सालच्या पुट्टास्वामी निकालाचा आधार घेतला. या निकालात तीन मुद्दे लक्षात घेण्यात आले होते.

निवडणूक आयोगाला माहिती प्रसिद्ध करण्याचा आदेश

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात प्राप्तीकर कायदा तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ क यात केलेल्या सुधारणा घटनाबाह्य आहेत, असा निकाल दिला. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्यावरही न्यायालयाने बंदी आणली आहे. तसेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती येत्या ३१ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

घटनापीठाच्या पहिल्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीशांनी केले. तर दुसऱ्या निकालाचे वाचन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी केले. न्यायालयाने निकाल देताना खालील प्रश्नांचा विचार केल आणि त्यावर आपला निर्णय दिला.

आणखी वाचा

निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन

निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीचा अधिकार देणाऱ्या संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) चे उल्लंघन होत आहे का? याचा न्यायालयाने विचार केला. यावर बोलताना ‘राजकीय पक्षांना कोठून निधी मिळतोय याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहितीच्या अधिकाराचे हनन होते,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

निधीबद्दल खुलासा न करणे हे घटनाबाह्य

अमर्यादित निधीमुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होतो का? याचाही न्यायालयाने विचार केला. याबाबत निर्णय देताना राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी आणि धोरणनिर्णिती यावर सरन्यायाधीशांनी भाष्य केले. कपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीबद्दल खुलासा न करणे हे असंवैधानिक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक रोख्यांमुळे काळ्या पैशाला आळा घालता येतो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र या दाव्यामुळे मूलभूत अधिकारांमध्ये होत असलेला हस्तक्षेप समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले. हा निर्णय देताना न्यायालयाने २०१७ सालच्या पुट्टास्वामी निकालाचा आधार घेतला. या निकालात तीन मुद्दे लक्षात घेण्यात आले होते.

निवडणूक आयोगाला माहिती प्रसिद्ध करण्याचा आदेश

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात प्राप्तीकर कायदा तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ क यात केलेल्या सुधारणा घटनाबाह्य आहेत, असा निकाल दिला. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्यावरही न्यायालयाने बंदी आणली आहे. तसेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने ही सर्व माहिती येत्या ३१ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.