निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) अंतर्गत असलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन होत आहे, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्दबातल ठरवली आहे. निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्यास स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हेही वाचा >> अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
निवडणूक रोखे योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते.
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा देता येतो?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी होती. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले होते. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) होते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात होते. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देता येत असत. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना होती. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय ठेवण्यात येत होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजनेतील धोके कोणते?
u
२०१९ मध्ये निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार
दरम्यान एप्रिल २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजनेच्या स्थगितीला नकार दिला होता. या योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली होती. तर काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात याचिका दाखल केली होती.
