House Demolition and Constitutional Rights: काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असलेल्या ‘बुलडोझर कारवाई’बाबतच्या खटल्यात अखेर आज निकाल आला आहे. न्यायालयाने अशा प्रकारे फक्त गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करणं चुकीचंच नसून घटनाविरोधी असल्याची परखड टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होऊन आज निकाल जारी करण्यात आला. यावेळी न्यायमूर्तींनी निकालपत्रातील महत्त्वाचा हिस्सा न्यायालयात वाचून दाखवला.

“सर्व बाजू ऐकल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की जर प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर फक्त यासाठी पाडकामाची कारवाई केली गेली की ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, तर ती कारवाई कायद्याचं राज्य तत्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. जर अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्वाचा हा भंग आहे”, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं.

Jharkhand Election Results 2024 Live Updates
Jharkhand : झारखंडमध्ये आजी-माजी मुख्यमंत्री आघाडीवर, JMM आणि भाजपामध्ये अटीतटीची लढत!
Priyanka Gandhi waynad bypoll election 2024
Wayanad : वायनाडमध्ये प्रियांका गांधी लाखभर मतांनी आघाडीवर;…
bjp president jp nadda accuses congress for spreading wrong narrative about manipur
मणिपूरबाबत चुकीचे कथानक पसरवले; भाजप अध्यक्ष नड्डा यांचा काँग्रेसवर आरोप
states denied allegations industrialist gautam adani bribe government officials
अदानी लाचखोरीप्रकरणी राज्यांनी आरोप फेटाळले
canada denies report on modi amit shah jaishankar doval role in nijjar killing
हिंसेशी मोदी, शहांचा संबंध नाही! कॅनडाचे स्पष्टीकरण, वृत्त काल्पनिक आणि खोटे असल्याचे निवेदन प्रसिद्ध
can not say whatever parliament did during emergency all nullity says supreme court
घटनेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द प्रकरणी याचिका : आणीबाणी काळात संसदेने जे केले ते निरर्थक ठरविणे अशक्य; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
10 naxals killed after encounter with security personnel in chhattisgarh
Naxalites Killed In Encounter : छत्तीसगडमध्ये १० नक्षलवादी ठार
adani faces arrest challenge extradition to usa possible for questioning
अदानींसमोर अटकेचे आव्हान; चौकशीसाठी अमेरिकेत प्रत्यार्पण शक्य; विरोधकांचे केंद्रावर टीकास्त्र

“प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा”

दरम्यान, यावेळी न्यायमूर्तींनी अशा प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले. “आमचं असं मत आहे की अशा प्रकरणांत कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच अशा प्रकारच्या गंभीर कृत्यासाठी दोषी धरलं गेलं पाहिजे. अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने काम केलं जाऊ नये, यासाठी निश्चित अशी नियमावली तयार व्हायला हवी. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसेल”, असंही न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे.

नियमावली जारी..

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन केलं जायला हवं, याबाबतची नियमावली दिली आहे. त्यात अशा प्रकारच्या कारवाईआधी नोटीस पाठवणं बंधनकारक करण्यता आलं आहे. त्याशिवाय, पाठवलेल्या नोटीसच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आल्यास त्यानुसार कारणमीमांसा करून नंतर पुन्हा तर्कसंगत नोटीस जारी करण्यात यावी. यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आदेशांचं पालन केलं नाही, तर सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याविरोधात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जावी. अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण केलं जावं, अशा काही मुद्द्यांचा समावेश आहे.

राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील कारवायांची चर्चा

राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये अशा प्रकारे गुन्ह्याचे आरोप असणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तींच्या घरांवर राज्य सरकारकडून बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. त्यातून परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. अशा कारवायांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांची संयुक्त सुनावणी घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.