SC on Bulldozer Action: ‘बुलडोझर कारवाई’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; प्रक्रियेवरच उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह!

“सर्व बाजू ऐकल्यानंतर आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की जर प्रशासनाकडून एखाद्या व्यक्तीच्या घरावर फक्त यासाठी पाडकामाची कारवाई केली गेली की ती व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, तर ती कारवाई कायद्याचं राज्य तत्वाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. जर अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्वाचा हा भंग आहे”, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं.

“प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा”

दरम्यान, यावेळी न्यायमूर्तींनी अशा प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले. “आमचं असं मत आहे की अशा प्रकरणांत कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच अशा प्रकारच्या गंभीर कृत्यासाठी दोषी धरलं गेलं पाहिजे. अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने काम केलं जाऊ नये, यासाठी निश्चित अशी नियमावली तयार व्हायला हवी. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसेल”, असंही न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे.

नियमावली जारी..

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचं पालन केलं जायला हवं, याबाबतची नियमावली दिली आहे. त्यात अशा प्रकारच्या कारवाईआधी नोटीस पाठवणं बंधनकारक करण्यता आलं आहे. त्याशिवाय, पाठवलेल्या नोटीसच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आल्यास त्यानुसार कारणमीमांसा करून नंतर पुन्हा तर्कसंगत नोटीस जारी करण्यात यावी. यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आदेशांचं पालन केलं नाही, तर सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याविरोधात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जावी. अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण केलं जावं, अशा काही मुद्द्यांचा समावेश आहे.

राजस्थान व मध्य प्रदेशमधील कारवायांची चर्चा

राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये अशा प्रकारे गुन्ह्याचे आरोप असणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तींच्या घरांवर राज्य सरकारकडून बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. त्यातून परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. अशा कारवायांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांची संयुक्त सुनावणी घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.