Supreme Court Ladki Bahin Yojana :सर्वोच्च न्यायालयाने पुण्यातील पाषाण येथील जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरुन पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारची कानउघडणी केली आहे. लवकरात लवकर भरपाईचा योग्य मसुदा घेऊन या, अन्यथा आम्ही लाडकी बहीण योजनेसारख्या राज्य सरकारने सुरू केलेल्या इतर मोफत योजना थांबवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. पुण्यातील भूमी अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. पुण्यातील पाषाण परिसरातील खासगी मालकीची जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर राज्य सरकारने मूळ जमीन मालकांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे जमीन मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी आज (२८ ऑगस्ट) न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर लोकांना त्यांचा मोबदला दिला जात नाही, मात्र लाडकी बहीणसारख्या मोफत योना मात्र चालू आहेत. असं असल्यास आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवावी का? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. या सुनावणीवेळी खंडपीठाने लाडकी बहीण योजनेसह राज्य सरकारच्या इतर मोफत योजनांचा उल्लेख केला. व राज्य सरकारने या प्रकरणी तातडीने नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं आणि पुढील सुनावणीला उपस्थित राहावं असेही निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. खंडपीठाने राजेश कुमार यांना समन्स बजावलं आहे. वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील काही टिप्पण्या प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचं खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसेच याप्रकरणी याआधी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याच्या सूचना देखील दिल्या आहेत. हे ही वाचा >> President Droupadi Murmu : बस आता खूप झालं! महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेद्वारे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील महिलांना दर महिन्याला सरकार १५०० रुपयांचा हप्ता दिला जाणार आहे. राज्याच्या बहुतांश भागातील महिलांना या योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत. पुण्यातील जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमकं काय आहे? याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने अलीकडेच ही जमीन ताब्यात घेतली. मात्र, याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितलं. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितलं की आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
