सहाराने १५०० आणि ५५० कोटी रुपयांचे दिलेले धनादेश १९ जूनपर्यंत वटले नाहीत आणि ते पैसे मिळाले नाहीत तर, पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यात येईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रतो राय यांना दिला आहे. याशिवाय अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्यात येईल, असेही बजावले आहे.
नोटाबंदीमुळे पैसे जमवण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत, असे सहारा समूहाने याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात सांगितले होते. मात्र, न्यायालयाने सहारा समूहाने दिलेले कारण ऐकून घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. तसेच याचिकाही फेटाळली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाच्या लोणावळ्यातील (पुणे) अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले होते. गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यास सहारा समूह अपयशी ठरल्याचा हवाला देत न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. त्याचबरोबर सहारा समूहाचे प्रमूख सुब्रतो राय यांना पुढील सुनावणीवेळी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. फेब्रुवारीत सहारा चिटफंड प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अॅम्बी व्हॅली जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर सहारा समूहाकडे ज्या संपत्तीवर कर्ज नाही, अशा संपत्तीची यादी मागितली होती. दरम्यान, सहारा समूहाने चांगला प्रस्ताव दिल्यास हा लिलाव टाळता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. यापूर्वी ६ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी हा प्रकल्प जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. जोपर्यंत सहारा समूह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकाच्या खात्यामध्ये ही रक्कम जमा करत नाही. तोपर्यंत हा प्रकल्प जप्त असेल, असे म्हटले होते. न्यायालयाने या आदेशात बदल करत सहारा समूहाने ५००० कोटी रूपये जमा न केल्यास या प्रकल्पाची विक्री केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालय स्वत: या लिलावाचे आयोजन करेल असे म्हटले होते. इतकेच नव्हे तर गुंतवणूकदारांची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याऐवजी सेबी-सहाराच्या संयुक्त खात्यात ती जमा करावी, असा आदेश दिला होता. रक्कम जमा करण्यासाठी यादीत समावेश करण्यात आलेल्या १५ पैकी १३ मालमत्तांची विक्री समूहाला करता येऊ शकते, असेही त्यात म्हटले होते.