बिहार सरकारने राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण करून त्याची आकडेवारी सोमवारी (२ ऑक्टोबर) जाहीर केली. निवडणुकीच्या काही महिने आधी बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक केली आहे. बिहार सरकारच्या या सर्वेक्षणानुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या १३ कोटींहून अधिक असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ६३ टक्के लोक हे इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समुदायाचे असल्याचं जनगणनेतून समोर आलं आहे. दरम्यान, या सर्वेक्षणाविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून याप्रकरणी ६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी केली जाईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितलं की, बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सर्वाजनिक केली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालय सध्या यावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच ६ ऑक्टोबर रोजी यावर सुनावणी होईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा

‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ आणि ‘एक सोच एक प्रयास’ या बिगर सरकारी संस्थांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याआधी बिहार सरकारने आश्वासन दिलं होतं की, या सर्वेक्षणाची आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही. परंतु, आता सरकारने आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे काही संस्था आणि संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालावी, अशी मागणीदेखील केली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले नाहीत.

बिहार सरकारने केलेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार राज्यात ईबीसी अर्थात अंत्यत मागासवर्गीयांची संख्या सर्वाधिक ३६.०१ टक्के आहे, तर ओबीसी समाज २७.१२ टक्के इतका आहे. अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, सर्वसाधारण गट १५.५२ टक्के आणि अनुसूचित जमाती १.६८ टक्के असल्याचे या सर्वेक्षणाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

भाजपाची भूमिका काय?

जातनिहाय पाहणी करणारे बिहार हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. हे निष्कर्ष राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरण्याची शक्यता असल्याने भाजपाने सध्या सावध पवित्रा घेतला आहे. या सर्वेक्षणाला बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना म्हटले असले तरी, हा केवळ पाहणी अहवाल असून त्याला वैधानिक स्वरूप नाही. असे मत भाजपाने व्यक्त केलं असून आम्ही या अहवालाचा अभ्यास करू असंही भाजपाने स्पष्ट केलं आहे. भाजपाच्या कुठल्याही केंद्रीय नेत्याने यावर जाहीर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, बिहारचे भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी, पाहणी अहवालाद्वारे दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. खरंतर ओबीसी हा भाजपाचा प्रमुख मतदार असला तरी जातनिहाय जनगणनेला भाजपाने पाठिंबा दिलेला नाही.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितलं की, बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सर्वाजनिक केली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालय सध्या यावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच ६ ऑक्टोबर रोजी यावर सुनावणी होईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

आणखी वाचा

‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ आणि ‘एक सोच एक प्रयास’ या बिगर सरकारी संस्थांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याआधी बिहार सरकारने आश्वासन दिलं होतं की, या सर्वेक्षणाची आकडेवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही. परंतु, आता सरकारने आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे काही संस्था आणि संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. तसेच यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालावी, अशी मागणीदेखील केली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले नाहीत.

बिहार सरकारने केलेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार राज्यात ईबीसी अर्थात अंत्यत मागासवर्गीयांची संख्या सर्वाधिक ३६.०१ टक्के आहे, तर ओबीसी समाज २७.१२ टक्के इतका आहे. अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, सर्वसाधारण गट १५.५२ टक्के आणि अनुसूचित जमाती १.६८ टक्के असल्याचे या सर्वेक्षणाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

भाजपाची भूमिका काय?

जातनिहाय पाहणी करणारे बिहार हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. हे निष्कर्ष राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील ठरण्याची शक्यता असल्याने भाजपाने सध्या सावध पवित्रा घेतला आहे. या सर्वेक्षणाला बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना म्हटले असले तरी, हा केवळ पाहणी अहवाल असून त्याला वैधानिक स्वरूप नाही. असे मत भाजपाने व्यक्त केलं असून आम्ही या अहवालाचा अभ्यास करू असंही भाजपाने स्पष्ट केलं आहे. भाजपाच्या कुठल्याही केंद्रीय नेत्याने यावर जाहीर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, बिहारचे भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी, पाहणी अहवालाद्वारे दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. खरंतर ओबीसी हा भाजपाचा प्रमुख मतदार असला तरी जातनिहाय जनगणनेला भाजपाने पाठिंबा दिलेला नाही.