महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नुकतंच पारित झालं आहे. यानंतर आता राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटातील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मोठं विधान केलं आहे. “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य आहे,” असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य आहे. कारण अद्याप पुनर्रचना होणं बाकी आहे. हा केवळ निवडणुकीतील ‘जुमला’ आहे. महिला आरक्षणाला आमचा पक्ष पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देत आहे. यात ओबीसींनाही आरक्षण असायला हवं. आरक्षण सर्वसमावेशक असावं. इतरांना मागे टाकून पुढे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यात आनंद असतो.”
“महिला आरक्षणात प्रत्येकाचं योगदान आहे”
“मोदी सरकारच म्हणतं की, ‘सबका साथ, सबका विकास’. त्यामुळे आता त्यांनी प्रयत्न करावेत आणि सर्वांना बरोबर घ्यावं. महिला आरक्षणात प्रत्येकाचं योगदान आहे. रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या महिलांना महिला आरक्षणामुळे निवडून येण्याची संधी मिळेल का यावर सविस्तरपणे चर्चा झाली पाहिजे,” असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं.
“‘हेडलाईन’वरून संपूर्ण वर्तमानपत्र वाचता येत नाही”
“पुनर्रचनेचं काय होणार, जनगणनेचं काय होणार हे समजेल तेव्हाच याबाबत स्पष्टता येईल. केवळ वर्तमान पत्राच्या ‘हेडलाईन’वरून (मथळा) संपूर्ण वर्तमानपत्र वाचता येत नाही,” असंही सुप्रिया सुळेंनी नमूद केलं.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य आहे. कारण अद्याप पुनर्रचना होणं बाकी आहे. हा केवळ निवडणुकीतील ‘जुमला’ आहे. महिला आरक्षणाला आमचा पक्ष पूर्ण ताकदीने पाठिंबा देत आहे. यात ओबीसींनाही आरक्षण असायला हवं. आरक्षण सर्वसमावेशक असावं. इतरांना मागे टाकून पुढे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यात आनंद असतो.”
“महिला आरक्षणात प्रत्येकाचं योगदान आहे”
“मोदी सरकारच म्हणतं की, ‘सबका साथ, सबका विकास’. त्यामुळे आता त्यांनी प्रयत्न करावेत आणि सर्वांना बरोबर घ्यावं. महिला आरक्षणात प्रत्येकाचं योगदान आहे. रस्त्यावर संघर्ष करणाऱ्या महिलांना महिला आरक्षणामुळे निवडून येण्याची संधी मिळेल का यावर सविस्तरपणे चर्चा झाली पाहिजे,” असं मत सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केलं.
“‘हेडलाईन’वरून संपूर्ण वर्तमानपत्र वाचता येत नाही”
“पुनर्रचनेचं काय होणार, जनगणनेचं काय होणार हे समजेल तेव्हाच याबाबत स्पष्टता येईल. केवळ वर्तमान पत्राच्या ‘हेडलाईन’वरून (मथळा) संपूर्ण वर्तमानपत्र वाचता येत नाही,” असंही सुप्रिया सुळेंनी नमूद केलं.
