राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी (१० फेब्रुवारी) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी जोरदार बॅटिंग केली. सुळे यांनी गूगल पे, फोनपे यांसारख्या वॉलेट अ‍ॅपवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. तसेच हे अ‍ॅप टिक टिक करणारे टाईम बॉम्ब आहेत असं सांगत तुम्ही मनी लाँड्रिंगवर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना राबवत आहात? असा प्रश्नसुद्धा खासदार सुळे यांनी सरकारला विचारला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या अधिवेशनात यूपीए १ आणि यूपीए २ च्या काळातील अर्थव्यवस्थेची श्वेतपत्रिका काढली. त्यावरून संसदेत वादविवाद चालू होता. त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या घोटाळ्याचा आणि त्यावरील कारवाईचा उल्लेख करत म्हणाल्या, हे प्रकरण आपल्यासाठी एक प्रकारचा इशारा आहे. हे मनी लाँड्रिंगचंच पकरण आहे.

आणखी वाचा

पेटीएम पेमेंट्स बँकेबाबत नियमभंग, अनियमितता आढळून आल्याने रिझर्व्ह बँकेने तिच्यावर बंदीची कारवाई केली आहे. याच कारवाईचा दाखला देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, गूगल पे, फोन पे हे दोन टाईम बॉम्ब आहेत. यूपीआय पेमेंट्ससाठी याचा अ‍ॅप्सचा वापर केला जात आहे. परंतु, सरकार डिजीटल आणि कॅशलेस इकोनॉमीसाठी काय-काय करतंय?

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते विजय कुमार यांनी आरोप केला होता की, केंद्रातलं मोदी सरकार ईडी (सक्तवसुली संचालनालय), सीबीआय (केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग), आयकर विभागाचा गैरवापर करत आहे. या केंद्रीय संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षांमधील खासदार आणि नेत्यांविरोधात कारवाई करत आहे. श्वेतपत्रिकेत या संस्थांच्या गैरवापराचा समावेश करायला हवा.

आरबीआयची पेटीएम पेमेंट बँकेवर कारवाई

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आघाडीची डिजिटल बँक पेटीएम पेमेंट बँकेला २९ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. पेटीएम पेमेंट बँक कोणतेही प्रीपेड बिल पेमेंट, टॉप अप, वॉलेट किंवा फास्टॅगसाठी ठेव स्वीकारण्यास सक्षम असणार नाही. पेटीएम पेमेंट बँकेला वॉलेटसह कोणतेही क्रेडिट व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. खातेधारक किंवा पेटीएम युजर्सनी याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. कारण सेंट्रल बँक (RBI) ने म्हटले आहे की, पेटीएम ग्राहकांना त्यांची शिल्लक रक्कम काढण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत.

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या अधिवेशनात यूपीए १ आणि यूपीए २ च्या काळातील अर्थव्यवस्थेची श्वेतपत्रिका काढली. त्यावरून संसदेत वादविवाद चालू होता. त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी पेटीएम पेमेंट्स बँकेच्या घोटाळ्याचा आणि त्यावरील कारवाईचा उल्लेख करत म्हणाल्या, हे प्रकरण आपल्यासाठी एक प्रकारचा इशारा आहे. हे मनी लाँड्रिंगचंच पकरण आहे.

आणखी वाचा

पेटीएम पेमेंट्स बँकेबाबत नियमभंग, अनियमितता आढळून आल्याने रिझर्व्ह बँकेने तिच्यावर बंदीची कारवाई केली आहे. याच कारवाईचा दाखला देत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, गूगल पे, फोन पे हे दोन टाईम बॉम्ब आहेत. यूपीआय पेमेंट्ससाठी याचा अ‍ॅप्सचा वापर केला जात आहे. परंतु, सरकार डिजीटल आणि कॅशलेस इकोनॉमीसाठी काय-काय करतंय?

झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते विजय कुमार यांनी आरोप केला होता की, केंद्रातलं मोदी सरकार ईडी (सक्तवसुली संचालनालय), सीबीआय (केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग), आयकर विभागाचा गैरवापर करत आहे. या केंद्रीय संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षांमधील खासदार आणि नेत्यांविरोधात कारवाई करत आहे. श्वेतपत्रिकेत या संस्थांच्या गैरवापराचा समावेश करायला हवा.

आरबीआयची पेटीएम पेमेंट बँकेवर कारवाई

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आघाडीची डिजिटल बँक पेटीएम पेमेंट बँकेला २९ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही ठेवी स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. पेटीएम पेमेंट बँक कोणतेही प्रीपेड बिल पेमेंट, टॉप अप, वॉलेट किंवा फास्टॅगसाठी ठेव स्वीकारण्यास सक्षम असणार नाही. पेटीएम पेमेंट बँकेला वॉलेटसह कोणतेही क्रेडिट व्यवहार करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. खातेधारक किंवा पेटीएम युजर्सनी याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. कारण सेंट्रल बँक (RBI) ने म्हटले आहे की, पेटीएम ग्राहकांना त्यांची शिल्लक रक्कम काढण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत.