राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनादरम्यान एका स्विस कंपनीला नियम डावलून कंत्राट दिल्याने ९० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी आयोजन समितीचे निलंबित अध्यक्ष व काँग्रेस खासदार सुरेश कलमाडी यांच्यासह दहा जणांविरोधात फसवणुकीचे आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिल्लीतील न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यामुळे कलमाडी चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.
२०१० साली दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धासाठी वेळदर्शक तंत्रज्ञान तसेच गुणफलक यंत्रणा पुरवण्यासाठी स्पेनच्या कंपनीची कमी रकमेची निविदा डावलून स्विस टायमिंग ओमेगा या कंपनीला कंत्राट देण्यात आल्याचे या घोटाळय़ाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयच्या निदर्शनास आले होते. यामुळे सरकारी तिजोरीला ९० कोटींचा तोटा झाल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे स्पर्धा आयोजन समितीचे तत्कालीन प्रमुख सुरेश कलमाडी व अन्य नऊ जणांविरोधात फसवणूक करणे, कटकारस्थान करणे व पदाचा दुरुपयोग या आरोपांखाली आरोप निश्चित करण्याचे आदेश विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. तलवंत सिंग यांनी शुक्रवारी दिले.
ऑलिम्पिक समितीचे माजी सचिव ललित भानोत, समितीचे महासंचालक व्ही. के. वर्मा, सुरजित लाल, ए. एस. व्ही. प्रसाद व एम. जयचंद्रन या पदाधिकाऱ्यांवरही आरोप निश्चित करण्यात येणार असून त्यासाठी न्यायालयाने सीबीआयला १० जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
संगनमत करून कंत्राटवाटप
वेळदर्शक तंत्रज्ञान व गुणफलक यंत्रणा बसवण्याचे कंत्राट स्विस टायमिंग ओमेगाला देण्याचे कलमाडी यांनी या कामाच्या निविदा काढण्यापूर्वीच ठरवले होते. स्पॅनिश कंपनीने ६२ कोटी रुपयांत ही यंत्रणा पुरवण्याचे निविदेत मान्य केले होते. या दोन्ही कंपन्यांच्या निविदा ४ नोव्हेंबर २००९ रोजी खुल्या करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कलमाडी व वर्मा यांनी १२ ऑक्टोबर रोजीच हे कंत्राट स्विस टायमिंग ओमेगाला देण्याचे जाहीर केले होते.
