रेल्वेचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे खितपत न पडता ते नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी शक्कल लढविली आहे. यापुढे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी नियोजित वेळेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण केल्यास त्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या दोन टक्के रक्कम बक्षिस म्हणून देण्याचा निर्णय प्रभू यांनी घेतला आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रकल्प पूर्ण करण्यास उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक प्रगती पुस्तकात नकारात्मक शेऱ्यांची नोंद केली जाणार आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या दोन बैठकींच्या अत्यंत कमी काळात सुरेश प्रभ़ू यांनी हा निर्णय घेऊन भविष्यातील त्यांच्या कार्यपद्धतीची दिशा स्पष्ट केली आहे.
रेल्वेमंत्र्यांच्या या नव्या निर्णयाबद्दल रेल्वे बोर्डाला कळविण्यात आले असून, बोर्डाकडून यासंबंधीचे नियम तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला मिळाली आहे. या निर्णयानुसार, प्रकल्पाचे स्वरूप आणि आकारावर अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम ठरणार आहे. मात्र, हा मोबदला दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असेल याची काळजी घेण्यात येणार असून, ही वाढीव रक्कम प्रकल्प खर्चातच समाविष्ट केली जाणार आहे. याशिवाय, प्रकल्पांसाठीच्या निधी उभारणीसाठी रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनी तारण ठेवण्याचा विचारही त्यांनी या बैठकींमध्ये व्यक्त केला. त्यासाठी संपूर्ण देशभरात रेल्वेच्या मालकीच्या वापराशिवाय पडून असलेल्या जमिनींचे तपशीलही त्यांनी मागवून घेतल्याचे समजत आहे.
