रेल्वे खात्यातील विविध विकासकामे करणाऱ्या रेल्वे नियामक प्राधिकरणाचे नाव आता रेल्वे विकास प्राधिकरण करण्यात येणार आहे. हे प्राधिकरण मालवाहतूक व प्रवासी वाहतुकीचे दर निश्चित करणार असून त्याच्या जोडीला विकास कामेही करणार आहे. रेल्वे सुधारणांसाठी स्वतंत्र रेल्वे प्राधिकरण स्थापन करण्याची सूचना अनेक समित्यांनी यापूर्वी केली होती.
शेवटी रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ही शिफारस वास्तवात आणली असून नियंत्रकाची भूमिका मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक भाडे निर्धारण व खासगी-सरकारी भागीदरातून विकास प्रकल्पांची आखणी तसेच कार्यक्षमतेत वाढ करणे ही राहील. आता रेल्वे नियामक प्राधिकरणाचे नाव रेल्वे विकास प्राधिकरण असे केले जाणार असून त्याची भूमिका व्यापक करणार आहे, असे रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्राधिकरण स्थापणे हे खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी व विविध भागीदारांना सहभागी करण्यासाठी आवश्यक होते. रेल्वे याबाबत सर्व संबंधितांची मते अजमावणार असून त्यात जनतेची मतेही विचारली जाणार आहेत. विकास आयोगाचा आराखडा तयार असून तो सर्वाना अभिप्रायार्थ पाठवण्यात आला आहे. मालवाहतूक व प्रवासी वाहतूक दर ठरवण्याचे आधीचे काम प्राधिकरणाकडे राहीलच त्याशिवाय इतरही कामे करावी लागणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वेवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असून त्यावर अर्थ मंत्रालयाची मदत घेतली जाणार आहे.