‘जमीन अधिग्रहण विरोध राजकीय लाभासाठी’

संरक्षण व रेल्वे मंत्रालय पहिल्यांदाच एकत्रितपणे काम करीत आहे. देशाची सीमा सुरक्षित करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने तत्परता दाखवली आहे. सीमाक्षेत्रात रेल्वेचे जाळे निर्माण करून सुरक्षा यंत्रणेला सक्षम करण्याचे काम रेल्वे व संरक्षण मंत्रालय परस्पर सहकार्याने करीत असल्याचे प्रतिपादन  रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या कोकण रेल्वे प्रकल्पांना भेट देण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या कोकणातील पत्रकारांशी प्रभू यांनी संवाद साधला. पश्चिम महाराष्ट्राला कोकण रेल्वेशी जोडण्यापासून ते जमीन अधिग्रहणावरून विरोधी पक्षांच्या राजकारणावर प्रभू यांनी रोखठोक मते मांडली. काही राजकारणी स्वत:ची कारकीर्द स्थिर करण्यासाठी जमीन अधिग्रण विधेयकाचा आसरा घेत असल्याची टीका त्यांनी केली.
    प्रभू म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्राला कोकण रेल्वेशी जोडण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कराड-चिपळूण मार्गाची पाहणी करण्यात आली आहे, याशिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख ठिकाणे कोकण रेल्वेशी जोडण्यात येतील. त्यामुळे या भागात उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. ‘दिघी पोर्ट रेल लिंक’सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात येतील. मराठवाडा व विदर्भासारख्या भागात रेल्वेचा विस्तार झाला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारशी करार करून स्वतंत्र कंपनी स्थापण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहणावरून प्रभू यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. जमीन अधिग्रहणासाठी चौपट मोबदला देण्यात येईल. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. परंतु काही जण जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या आडून स्वत:ला राजकारणात स्थिरावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा टोमणा प्रभू यांनी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नाव न घेता लगावला.
बहुपर्यायी परिवहन महामंडळास मंजुरीची प्रतीक्षा
रेल्वे मंत्रालयाच्या पुढाकाराने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित बहुपर्यायी परिवहन महामंडळास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. हे महामंडळ अस्तित्वात आल्यास मोठय़ा प्रमाणावर रेल्वेला निधी मिळेल. काळाची गरज म्हणून हे महामंडळ स्थापण्यात येईल. मालवाहतुकीसाठी ‘डोअर टू डोअर’ अशी सेवा पुरवणाऱ्या या महामंडळाच्या निर्मितीनंतर रेल्वे, रस्ते व परिवहन तसेच जहाजबांधणी मंत्रालय समन्वयाने काम करतील.