गृहमंत्र्यांनी इंडिया गेटवर जाऊन संवाद साधावा हे बोलणं खूप सोप्प आहे. जर कोणी राजकीय पक्षाने आंदोलन केलं तर गृहमंत्र्यांना तिथे का नाही गेलं पाहिजे. उद्या माओवादी येथे येतील आणि शस्त्रांसोबत निदर्शनं करतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे आज काही मुलाखतींमध्ये म्हणाले.
राजधानी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनकर्त्यांची तुलना आज (सोमवार) शिंदे माओवाद्यांसोबत करताना दिसले.  
केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी म्हटले कि लोकांना सरकारची भूमिका समजालया हवी आणि सरकारने कुठेही जायला नको. ते म्हणाले, हे उद्या इतर कोणत्याही सरकारसोबत होईल. सरकारला तिथे का जायला हवं?
तुम्ही आंदोलकांची तुलना माओवाद्यांसोबत करत आहात का? असा सवाल विचारला असता, ते म्हणाले न्याय व्यवस्थेपासून वेगळा करता येणार नाही. मी याबाबतीत आधीही बोललो आहे. ज्या दिवसांपासून त्यांनी आंदोनाला सुरूवात केली, मी त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत माझ्या घरी, कार्यालयात भेटी घेतल्या आहेत.  
हे सर्व केल्यानंतर जर ते म्हणत असतील कि आम्हाला न्याय हवा, तर कोणत्या प्रकारचा न्याय देणार? त्याला काही मर्यादा हव्यात. आम्ही त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.
शिंदे पुढे म्हणाले कि, मागच्या रविवारी झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर करण्यात आलेल्या आंदोलनामागे काही राजकीय हितसंबंध लपले होते. आणि आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत.
गृह मंत्री शिंदे म्हणाले कि, महिलांच्या विरोधात अपराध आणि विशेषकरून बलात्काराच्या घटना लक्षात घेता केंद्राच्या सर्व प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महानिर्देशकांची चार जानेवारी राजी बैठक बोलवण्यात येणार आहे.
यामंध्ये महिलांच्या विरोधात अपराध आणि बलात्काराच्या घटना रोखण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. बलात्काराच्या सर्व केसेसवर कशाप्रकारे त्वरीत न्यायनिवाडा केला जाईल याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.    
शिंदे यांनी म्हटले कि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या महिला नेहमी लैंगिक हिंसेला बळी पडत असतात आणि सरकार त्यांच्या केसेसची चौकशी करेल.