निरपराध मुस्लीम युवकांना स्थानबद्ध करू नका

दहशतवादाच्या नावाखाली चुकीने कुठल्याही निरपराध मुस्लीम युवकांना स्थानबद्ध करू नका अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत. त्यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून निरपराध मुस्लीम युवकांची कायदा अंमलबजावणी संस्था विनाकारण धरपकड करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी केंद्र सरकारकडे आल्या असल्याचे त्यात म्हटले आहे. श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक समाजातील युवकांमध्ये त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याची भावना असून त्याचे मूलभूत अधिकार हिरावले जात असल्याचे त्यांना वाटते आहे. दरम्यान या पत्रात मुस्लिम युवकांना विनाकारण डांबून ठेवू नये असा विशिष्ट धर्माचा उल्लेख केल्याने गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची पदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी भाजपचे सरचिटणीस राजीव प्रताप रूडी यांनी केली. गृहमंत्र्यांना ‘मुस्लीम युवक’ ऐवजी निरपराध भारतीय युवकांना विनाकारण डांबून ठेवू नका असा उल्लेख करता आला असता असे रूडी यांनी सांगितले. सरकार सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा मुकाबला करण्यास वचनबद्ध आहे व त्यावर नेहमीच भर राहील असेही त्यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी निरपराध लोकांना विनाकारण छळवणुकीला तोंड द्यावे लागता कामा नये असे त्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे.
त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, राज्यांनी संबंधित उच्च न्यायालयांशी दहशतवादाशी निगडित प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी खास न्यायालये स्थापन करण्याबाबत विचारविनिमय करावा, खटल्यांसाठी सरकारी अभियोक्ते नेमावेत, त्यामुळे प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढता येतील. कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी दहशतवाद खपवून घेऊ नये, पण त्यातही समाजातील सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घ्यावी. अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकांना किंवा लोकांना काही कारण नसताना अटक करणाऱ्या, स्थानबद्ध करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी व अशा निरपराध लोकांना लगेच सोडून द्यावे तसेच त्यांना भरपाई देऊन मुख्य प्रवाहात त्यांचे पुनर्वसन करावे.
मे महिन्यात केंद्र सरकारने ३९ खास न्यायालयांची स्थापना एनआयए कायद्यानुसार केली असून त्यात दहशतवादाशी संबंधित खटले हाताळले जाणार आहेत. अल्पसंख्याक कामकाज मंत्री. के रहमान खान यांनीही शिंदे याना पत्र पाठवून देशाच्या विविध भागात दहशतवादाच्या प्रकरणात मुस्लीम युवकांना चुकीच्या पद्धतीने ते निरपराध असताना अटक केली जात असल्याचे कळवले आहे.
काही मुस्लीम संघटनांनी बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदींचा वापर गैरप्रकारे केला जात असल्याची तक्रार केली असून खास न्यायालये स्थापन करण्याच्या अल्पसंख्याक कामकाज मंत्र्यांच्या सूचनेला गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तसे आश्वासन त्यांनी मंत्री खान यांना दिले आहे.