परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पुन्हा ‘भगवद्गीता’ हा राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याचा विषय मांडल्याने सर्व विरोधी पक्ष सरकारवर संतप्त झाले आहेत. भाजपने मात्र सुषमा स्वराज यांचे समर्थन केले असून त्यांच्या विधानात गैर काही नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारने सर्व धर्माना समान लेखले पाहिजे असे मत विरोधी नेत्यांनी मांडले.
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी सांगितले की, सुषमा स्वराज या जे म्हणाल्या त्यात गैर काही नाही. भगवद्गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याबाबत चर्चा होण्यास काय हरकत आहे.?
भगवद्गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ केला पाहिजे व त्याची केवळ अधिकृत घोषणाच बाकी आहे, असे सुषमा स्वराज काल म्हणाल्या होत्या; त्यावर तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेस यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी एखादा धर्मग्रंथ दुसऱ्यांच्या धर्मग्रंथांपेक्षा पवित्र कसा होऊ शकतो असा सवाल केला. आपण हिंदू आहोत पण धार्मिक ग्रंथ अनेक आहेत. जर गीता विचारात घेतली तर वेद का नकोत, उपनिषदे का नकोत; त्यावर अनेक मतमतांतरे होऊ शकतात. पीएमकेचे नेते एस. रामदोस यांनी मोदी सरकारवर भाषा व संस्कृती लादत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, स्वराज यांचे भगवद्गीता हा राष्ट्रीय ग्रंथ करण्याचे वक्तव्य म्हणजे देशातील एका समुदायाचे मत असून ते निषेधार्ह आहे. गीतेत काही चांगली मूल्ये असले तरी कुराण व बायबलातही तीच मूल्ये आहेत. द्रमुकचे प्रमुख करूणानिधी यांनी सांगितले की, भारत धर्मनिरपेक्ष आहे व तसे राज्यघटनेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सर्व धर्माना समान लेखले पाहिजे. बसपाच्या नेत्या मायावती यांनी सांगितले की, वेगवेगळ्या धर्मश्रद्धांचे लोक येथे राहतात, त्यामुळे असे विधान करणे चुकीचे आहे कारण इतर धर्माचे ग्रंथही राष्ट्रग्रंथ करता येतील. ‘आप’चे मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, स्वराज यांनी केलेल्या विधानाने गीतेचा अपमान झाला आहे.
