नवी दिल्ली : राज्यसभेतील १२ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी बुधवारी स्पष्ट नकार दिल्यामुळे विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील वाद कायम राहिला. निलंबनाचा निषेध करण्यासाठी निलंबित खासदारांनी संसदेच्या आवारातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर दिवसभर धरणे धरले होते. विरोधकांच्या घोषणाबाजीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे बहुतांश कामकाज तहकुबीत वाया गेले.
लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा ‘प्रश्नोत्तराचा तास महत्त्वाचा असून विरोधी पक्ष सदस्यांना सहभागी व्हावे’, असे आवाहन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले. मात्र विरोधकांचा गोंधळ थांबला नाही. त्यानंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. काही वेळाने मंगोलियाच्या शिष्टमंडळाने बिर्लाची भेट घेतली. बिर्लाबरोबर हे शिष्टमंडळ गांधी पुतळ्यानजिक बसलेल्या निलंबित खासदारासमोरून पुढे गेले. तेवढय़ात, ‘बिर्लाजी एक नजर इधर भी, इथेही लोकशाही आहे, बघा इकडे’, असे म्हणत राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी बिर्ला यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. गांधी पुतळ्याच्या शेजारी धरणे हादेखील लोकशाही मार्ग आहे, असे झा बिर्लाना सांगत होते. मात्र झा यांना फारसा प्रतिसाद न देता बिर्ला निघून गेले.
निलंबित खासदारांकडे बिर्ला यांनी दुर्लक्ष केल्यानंतर गांधी पुतळ्याजवळ उभे असलेले राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांच्या निलंबनावर पत्रकारांसमोर नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्यसभेच्या सभापतींना मी भेटून विनंती केली की, लोकशाहीमध्ये अशा घटना (सभागृहात गोंधळ) होतात, या घटनांचा आधार घेऊन खासदारांविरोधात निलंबनासारख्या कारवाईचा गैरवापर करू नये. यापुढे गोंधळ होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, तुम्ही खासदारांचे निलंबन मागे घ्या, असे मी सांगितले. पण सभापतींनी आमचे ऐकले नाही. तुम्हाला शिक्षा देणारच असे त्यांचे म्हणणे होते. सभागृहात जे बोलतात, संघर्ष करतात त्या सदस्यांना गप्प करण्याचे हे षडयंत्र आहे. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही’, असे खरगे म्हणाले.
राज्यसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजता सुरू झाले, तेव्हाही खरगे यांनी सभागृहात निलंबित खासदारांविरोधातील कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र उपसभापती हरिवंश यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना धरणसुरक्षा विधेयक मांडण्यास सांगितले. काँग्रेससह विरोधीपक्ष सभापतींच्या समोरील मोकळ्या हौदात येऊन घोषणाबाजी करू लागल्याने राज्यसभा पुन्हा तहकूब करण्यात आली. दुपारच्या सत्रापर्यंत दोन्ही सभागृहे प्रत्येकी तीनवेळा तहकूब करण्यात आली.
उर्वरित दोन दिवसही तहकुबीची शक्यता
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सकाळच्या सत्रात विरोधी सदस्य फलक घेऊन आल्यामुळे सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी झालेला गोंधळ अयोग्य होता आणि त्याबद्दल खासदारांनी खेदही व्यक्त केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील कारवाई मागे घेता येणार नाही, असे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. निलंबन मागे न घेतल्यामुळे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात तडजोड होण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे या आठवडय़ातील उर्वरित दोन दिवसांमध्येही संसदेमध्ये तहकुबींची अधिक शक्यता दिसत आहे.
लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा ‘प्रश्नोत्तराचा तास महत्त्वाचा असून विरोधी पक्ष सदस्यांना सहभागी व्हावे’, असे आवाहन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले. मात्र विरोधकांचा गोंधळ थांबला नाही. त्यानंतर लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. काही वेळाने मंगोलियाच्या शिष्टमंडळाने बिर्लाची भेट घेतली. बिर्लाबरोबर हे शिष्टमंडळ गांधी पुतळ्यानजिक बसलेल्या निलंबित खासदारासमोरून पुढे गेले. तेवढय़ात, ‘बिर्लाजी एक नजर इधर भी, इथेही लोकशाही आहे, बघा इकडे’, असे म्हणत राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी बिर्ला यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. गांधी पुतळ्याच्या शेजारी धरणे हादेखील लोकशाही मार्ग आहे, असे झा बिर्लाना सांगत होते. मात्र झा यांना फारसा प्रतिसाद न देता बिर्ला निघून गेले.
निलंबित खासदारांकडे बिर्ला यांनी दुर्लक्ष केल्यानंतर गांधी पुतळ्याजवळ उभे असलेले राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांच्या निलंबनावर पत्रकारांसमोर नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्यसभेच्या सभापतींना मी भेटून विनंती केली की, लोकशाहीमध्ये अशा घटना (सभागृहात गोंधळ) होतात, या घटनांचा आधार घेऊन खासदारांविरोधात निलंबनासारख्या कारवाईचा गैरवापर करू नये. यापुढे गोंधळ होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, तुम्ही खासदारांचे निलंबन मागे घ्या, असे मी सांगितले. पण सभापतींनी आमचे ऐकले नाही. तुम्हाला शिक्षा देणारच असे त्यांचे म्हणणे होते. सभागृहात जे बोलतात, संघर्ष करतात त्या सदस्यांना गप्प करण्याचे हे षडयंत्र आहे. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही’, असे खरगे म्हणाले.
राज्यसभेचे कामकाज दुपारी दोन वाजता सुरू झाले, तेव्हाही खरगे यांनी सभागृहात निलंबित खासदारांविरोधातील कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र उपसभापती हरिवंश यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना धरणसुरक्षा विधेयक मांडण्यास सांगितले. काँग्रेससह विरोधीपक्ष सभापतींच्या समोरील मोकळ्या हौदात येऊन घोषणाबाजी करू लागल्याने राज्यसभा पुन्हा तहकूब करण्यात आली. दुपारच्या सत्रापर्यंत दोन्ही सभागृहे प्रत्येकी तीनवेळा तहकूब करण्यात आली.
उर्वरित दोन दिवसही तहकुबीची शक्यता
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सकाळच्या सत्रात विरोधी सदस्य फलक घेऊन आल्यामुळे सभापतींनी नाराजी व्यक्त केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी झालेला गोंधळ अयोग्य होता आणि त्याबद्दल खासदारांनी खेदही व्यक्त केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील कारवाई मागे घेता येणार नाही, असे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले. निलंबन मागे न घेतल्यामुळे काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात तडजोड होण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे या आठवडय़ातील उर्वरित दोन दिवसांमध्येही संसदेमध्ये तहकुबींची अधिक शक्यता दिसत आहे.
