स्मार्ट सिटी प्रस्तावात स्वीडनला स्वारस्य

कर्नाटक, महाराष्ट्र व तेलंगणात खासगी- सरकारी भागीदारीने स्मार्ट सिटी तयार करण्यात स्वीडनने स्वारस्य दाखवले आहे. स्वीडनच्या एका महिला अधिकाऱ्याने सांगितले की, नागरी विकासाबाबत समझोता करार दोन्ही देशात पडून आहे व त्यावर स्वाक्षऱ्या होणे बाकी आहे.
स्वीडनच्या व्यापार आयुक्त अ‍ॅना लिबर्ग यांनी सांगितले की, भारतातील शहरे दत्तक घेण्यापेक्षा आम्ही खासगी-सरकारी भागीदारीच्या तत्त्वावर स्मार्ट शहरे विकसित करण्यास मदत करू. स्वीडिश तज्ज्ञांना येथे बोलावून घेऊ व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ही शहरे तयार करू.
नागरी नियोजनात स्वीडनचे नाव जगात घेतले जाते, त्यांच्याकडे वीज, वाहतूक, कचरा नियोजनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. लिबर्ग यांनी सांगितले की, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण, उत्तर प्रदेशात आम्ही स्मार्ट शहरे उभारण्यासाठी भागीदारीत मदत करू. भारतात १५९ स्वीडिश कंपन्या आहेत व त्यांची संख्या वाढत आहे, या कंपन्या नागरी विकास क्षेत्रात काम करीत आहेत. भारतीय कंपन्यांशी स्मार्ट शहरे उभारण्यासाठी व्यावसायिक भागीदारी करण्याची आमची तयारी आहे. येत्या २०-२२ मे दरम्यान दिल्लीत स्मार्ट सिटीमधील सुविधांचे प्रदर्शन त्यात काम करणाऱ्या कंपन्या करणार आहेत. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी १-२ जूनला स्टॉकहोमला जात आहेत त्यावेळी ते शाश्वत नागरी विकास आराखडय़ावर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा लिबर्ग यांनी व्यक्त केली. स्वीडनचे कौन्सेलर मायकेल हॅगमन यांनी सांगितले की, एका रात्रीत स्मार्ट शहरे तयार होत नाहीत, स्वीडनमधील शहरे इ.स. १९०० मध्ये प्रदूषित होती. त्यांना बदलण्यास ५०-६० वर्षे लागली. त्यासाठी कायदे व तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागते. यात राजकीय नेत्याचे नेतृत्व व धोरण महत्त्वाचे ठरते. आणखी ७ किंवा १५ वर्षांत हे सगळे होईल असे म्हटले तरी धोरणाची दिशा महत्त्वाची असते. भारतात २०२२ अखेरीस १०० स्मार्ट शहरे वसवण्यात येत असून त्यासाठी ७०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.