भारत व इतर देशांतून येणाऱ्या काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वित्र्झलड आता नवे विधेयक आणणार आहे. त्यामुळे स्वित्र्झलडमधील बँकांना करकपात न केलेला काळा पैसा ठेव म्हणून स्वीकारता येणार नाही, काळ्या पैशाची आवक रोखण्यासाठी कठोर उपाय योजण्याचा तेथील सरकारचा विचार आहे.
‘स्वित्र्झलड फेडरल कौन्सिल’ या स्वीस सरकारच्या सर्वोच्च निर्णय मंडळाने अर्थमंत्रालयाला या विधेयकाचा मसुदा २०१३ च्या सुरुवातीला पाठवण्यास सांगितले आहे. कौन्सिलच्या शुक्रवारी बर्न येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. स्वित्र्झलडमधील बँकांतील काळ्या पैशाविरोधात स्वित्र्झलडवर जागतिक पातळीवर दडपण वाढत असल्याने तातडीने हे विधेयक आणले जाणार आहे. भारतातील काही नेते व उद्योगपतींच्या स्वित्र्झलडमधील बँकातील ठेवींचा मुद्दा अलिकडे  राजकीय चर्चेत आला होता. स्विस फेडरल कौन्सिलने म्हटले आहे, की काळा पैसा रोखण्यासाठी करनिर्धारणाच्या अटी आणखी कठोर केल्या जातील.