Syria Civil War 2024 Updates : मध्यपूर्वेतील सीरियावर आज बंडखोरांनी ताबा मिळवला आहे. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असाद यांच्या कुटुंबाची कित्येक दशकांची राजवट संपुष्टात आली आहे. दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असाद देश सोडून पळून गेले आहेत. बंडखोरांनी सार्वजनिक रेडिओ आणि टीव्ही इमारतीवरही ताबा मिळवला आहे. येथून ते नव्या सरकारची घोषणा करू शकतात. सध्या हे बंडखोर शहरात हवेत गोळीबार करून आनंद साजरा करत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोण आहेत बंडखोर?

हयात तहरीर अल-शाम संघटना २०११ मध्ये अल-कायदाची थेट सहयोगी म्हणून जबात अल-नुसरा नावाने स्थापन करण्यात आली होती. या नावाचा अर्थ ऑर्गनायझेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ द लेव्हंट असा आहे. अशी माहिती बीबीसीच्या वृत्तात देण्यात आली आहे. जिहादी विचारसरणीची असलेली ही संघटना राष्ट्राध्यक्ष असद यांच्या विरोधात असलेल्या संघटनांपैकी सर्वात प्रभावी आणि प्राणघातक मानली जाते.

असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१६ मध्ये हयात तहरीर अल-शाम संघटनेचे नेते अबू मोहम्मद अल-गोलानी यांनी अल-कायदाशी संबंध तोडून, ​​कट्टर अधिकाऱ्यांची सुटका करत बहुलवाद आणि धार्मिक सहिष्णुता स्वीकारण्याची शपथ घेतल्यानंतर संघटनेची प्रतिमा पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

या संघटनेने उत्तर-पश्चिम सीरियाचा बराचसा भाग पूर्वीच नियंत्रणाखाली घेतला आहे. त्यांनी २०१७ मध्ये या प्रदेशातील दैनंदिन व्यवहार चालविण्यासाठी सरकार देखील स्थापन केले आहे. बीबीसीने म्हटल्यानुसार, इस्लामिक स्टेटने केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यामुळे सीरियामध्ये व्यापक खिलाफतऐवजी कट्टरतावादी इस्लामिक शासन स्थापन करणे हे संघटनेचे ध्येय आहे.

इतर बंडखोर संघटना

हयात तहरीर अल-शाम संघटने व्यतिरिकत्त सीरियातील या बंडामध्ये सीरियन नॅशनल आर्मीचाही सहभाग आहे. याला तुर्कियेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. यातील तिसरी संघटना म्हणजे अहरार अल-शाम. हा इस्लामिक गट आहे.या बंडामध्ये अल-नुसरा फ्रंटचाही सहभाग आहे. याचाही अल कायदाशी संबंध आहे.

हे ही वाचा : सीरियात सत्तापालटाचा प्रयत्न, अनेक शहरे बंडखोरांच्या ताब्यात; राष्ट्राध्यक्ष देशातून पळून गेले?

काय होत्या बंडखोरांच्या मागण्या?

सीरियातील बंडखोरांच्या मागण्याही वेळोवेळी बदलत होत्या. यातील बहुतेक बंडखोर संघटनांचे प्रमुख लक्ष्य बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हटवणे आणि नवीन सरकार स्थापन करणे हे होते. या सर्वांना देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार हवे होते. एवढेच नाही तर सर्व लोकांना समान हक्क मिळावेत अशीही मागणी होती. यामध्ये काही धार्मिक संघटनांना इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करायची असून, इस्लामी कायद्यानुसार देश चालवायचा आहे.

कोण आहेत बंडखोर?

हयात तहरीर अल-शाम संघटना २०११ मध्ये अल-कायदाची थेट सहयोगी म्हणून जबात अल-नुसरा नावाने स्थापन करण्यात आली होती. या नावाचा अर्थ ऑर्गनायझेशन फॉर द लिबरेशन ऑफ द लेव्हंट असा आहे. अशी माहिती बीबीसीच्या वृत्तात देण्यात आली आहे. जिहादी विचारसरणीची असलेली ही संघटना राष्ट्राध्यक्ष असद यांच्या विरोधात असलेल्या संघटनांपैकी सर्वात प्रभावी आणि प्राणघातक मानली जाते.

असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१६ मध्ये हयात तहरीर अल-शाम संघटनेचे नेते अबू मोहम्मद अल-गोलानी यांनी अल-कायदाशी संबंध तोडून, ​​कट्टर अधिकाऱ्यांची सुटका करत बहुलवाद आणि धार्मिक सहिष्णुता स्वीकारण्याची शपथ घेतल्यानंतर संघटनेची प्रतिमा पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

या संघटनेने उत्तर-पश्चिम सीरियाचा बराचसा भाग पूर्वीच नियंत्रणाखाली घेतला आहे. त्यांनी २०१७ मध्ये या प्रदेशातील दैनंदिन व्यवहार चालविण्यासाठी सरकार देखील स्थापन केले आहे. बीबीसीने म्हटल्यानुसार, इस्लामिक स्टेटने केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यामुळे सीरियामध्ये व्यापक खिलाफतऐवजी कट्टरतावादी इस्लामिक शासन स्थापन करणे हे संघटनेचे ध्येय आहे.

इतर बंडखोर संघटना

हयात तहरीर अल-शाम संघटने व्यतिरिकत्त सीरियातील या बंडामध्ये सीरियन नॅशनल आर्मीचाही सहभाग आहे. याला तुर्कियेचा पूर्ण पाठिंबा आहे. यातील तिसरी संघटना म्हणजे अहरार अल-शाम. हा इस्लामिक गट आहे.या बंडामध्ये अल-नुसरा फ्रंटचाही सहभाग आहे. याचाही अल कायदाशी संबंध आहे.

हे ही वाचा : सीरियात सत्तापालटाचा प्रयत्न, अनेक शहरे बंडखोरांच्या ताब्यात; राष्ट्राध्यक्ष देशातून पळून गेले?

काय होत्या बंडखोरांच्या मागण्या?

सीरियातील बंडखोरांच्या मागण्याही वेळोवेळी बदलत होत्या. यातील बहुतेक बंडखोर संघटनांचे प्रमुख लक्ष्य बशर अल-असद यांना सत्तेवरून हटवणे आणि नवीन सरकार स्थापन करणे हे होते. या सर्वांना देशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार हवे होते. एवढेच नाही तर सर्व लोकांना समान हक्क मिळावेत अशीही मागणी होती. यामध्ये काही धार्मिक संघटनांना इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करायची असून, इस्लामी कायद्यानुसार देश चालवायचा आहे.