Who Is Owner Of Taj Mahal: देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून वक्फ दुरूस्ती विधेयकाची जोरदार चर्चा होत आहे. अशात काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असून, आज राज्यसभेत याच्या मंजुरीसाठी मतदान होणार आहे. दरम्यान यामुळे वक्फशी संबंधित अनेक वास्तू आणि मुद्दे समोर येत आहेत. यामध्ये भारतातील सर्वात प्रसिद्ध वास्तू असलेल्या ताजमहालचाही समावेश आहे.
दरम्यान ताजमहालच्या मालकीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू आहे. १७ व्या शतकातील हा ताजमहाल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचा आहे की त्याचा ताबा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या ताब्यात आहे हा वादाचा केंद्रबिंदू आहे. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयीन लढाया, राजकीय वाद आणि धार्मिक दावेही झाले आहेत. पण अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.
१९९८ मध्ये वादाला सुरूवात
ताजमहालच्या मालकीबाबतचा वाद सर्वात प्रथम १९९८ मध्ये सुरू झाला. त्यावेळी फिरोजाबाद येथील व्यापारी इरफान बेदार यांनी उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे ताजमहालला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात यावे असा अर्ज केला होता. त्यावेळी त्यांनी ऐतिहासिक ताजमहालची देखभाल करण्याची जबाबदारीही आपल्याकडे सोपवण्याची विनंती केली होती.
इरफान बेदार यांच्या अर्जानंतर, वक्फ बोर्डाने वर्षानुवर्षे ताजमहालचे व्यवस्थापन करणाऱ्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला नोटीस बजावली. यामुळे ताजमहालच्या मालकीबाबत निर्णय होण्याऐवजी कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला.
कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात
पुढे २००४ मध्ये इरफान बेदर यांनी ताजमहालची देखभाल करण्याची जबाबदारी मिळावी यासाठी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यानंतर न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे वक्फ बोर्डाने २००५ मध्ये ताजमहालची वक्फ मालमत्ता म्हणून नोंदणी केली. पण, या निर्णयाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
इंडिया टुडे हिंदीने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत, वक्फ बोर्डाने मुघल सम्राट शाहजहानने ताजमहालला अधिकृतपणे वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केल्याचे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढे २०१० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्डाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि पुढील चौकशीची करण्याचे निर्देश जारी केले.
राजकीय वळण
२०१४ मध्ये, ताजमहालच्या मालकी प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांनी असा युक्तिवाद केला की, ताजमहालमध्ये शाहजहान आणि मुमताज यांच्या कबरी आहेत, त्यामुळे ते वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रात आले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळून लावला. एनडीटीव्हीनुसार, त्यावेळी न्यायालयाने बोर्डाला स्वतः शाहजहानने ताजमहालला वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केल्याचे स्वाक्षरी केलेले मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते.
सुनावणीदरम्यान, तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. ते म्हणाले होते, “ताजमहाल वक्फ बोर्डाचा आहे हे भारतात कोण स्वीकारेल?” त्यांनी पुढे नमूद केले, “ताजमहाल २५० वर्षांहून अधिक काळ ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे आला. त्यामुळे एएसआयने त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली असून ताजमहाचे व्यवस्थापन करणे त्यांचा अधिकार आहे.”
