व्याभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द केल्यानंतर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी तिहेरी तलाकचा अध्यादेश मोदी सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. व्याभिचार व समलैंगिकता हा गुन्हा नसताना तिहेरी तलाक हा गुन्हा कसा ठरु शकतो, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहित धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आल्याचे कोर्टाने नमूद केले. कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओवेसी यांनी ट्विटरवरुन प्रतिक्रिया दिली.
ओवेसी म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवले नसून तिहेरी तलाक रद्द ठरवला. मात्र, समलैंगिकता (कलम ३७७) आणि व्यभिचार (कलम ४९७) यांच्या बाबतीत मात्र घटनाबाह्य हा शब्दप्रयोग सुप्रीम कोर्टाने केला असून या निकालातून मोदी सरकार बोध घेईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने तिहेरी तलाकविरुद्धचा घटनाबाह्य अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, १९ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिहेरी तलाह हा फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या वटहुकुमाला मंजुरी दिली होती. ह्या गुन्ह्याअंतर्गत पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. पत्नी व तिच्या आप्तांनी पतीविरोधात तक्रार केल्यास गुन्हा दाखल झाला असेल तरच हा गुन्हा दखलपात्र ठरणार आहे. तसेच पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच न्यायदंडाधिकारी पतीला जामीन देऊ शकतात. हा वाद पती- पत्नीच्या खासगी आयुष्याशी निगडित असल्याने जामीन देण्यापूर्वी पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या अध्यादेशाविरोधास सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल झाली आहे.