पीटीआय, चेन्नई
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मंगळवारी आपली भूमिका अधिक आक्रमक करत राज्याच्या स्वायत्ततेसंबंधी उच्चस्तरीय समिती गठित करत असल्याची घोषणा केली. राज्यांना अधिक सबल करण्यासाठी आपण हा निर्णय घेत असल्याचे सांगतानाच, केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हळूहळू काढून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या समितीचे प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे असेल असे स्टॅलिन यांनी विधानसभेत जाहीर केले.
५० वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्मयंत्री एम करुणानिधी यांनी विधानसभेत ऐतिहासिक राज्य स्वाययत्तता ठरवा मांडला होता. त्याचे स्मरण करत स्टॅलिन यांनी मंगळवारी विधानसभेत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करत असल्याची माहिती देणारे निवेदन सादर केले. विद्यामान संदर्भामध्ये राज्याच्या स्वायत्ततेचे तत्त्व पुन्हा एकदा ठामपणे मांडणे हा या समिती स्थापनेमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समिती स्थापन करण्याचे विषद करताना, राज्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करणे आणि केंद्र सरकार व राज्य सरकारांदरम्यानचे संबंध सुधारणे हा आपला उद्देश असल्याचे स्टॅलिन म्हणाले. राज्यघटनेचा आढावा घेऊन सहकार्यावर आधारित संघराज्य, कायदे आणि केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांबद्दलची धोरणे मजबूत करण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले.
अण्णाद्रमुकने या घोषणेवरून मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. द्रमुक यापूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीएबरोबर सत्तेत का सहभागी होता असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
अण्णाद्रमुकच्या नेतृत्वावर टीका
यावेळी स्टॅलिन यांनी अण्णाद्रमुकच्या नेतृत्वावर टीका केली. ते म्हणाले की, ‘‘द्रमुकबरोबर मतभेद असतानाही, माजी मुख्यमंत्री एम जी रामचंद्रन आणि जे जयललिता यांच्यासारख्या उत्तुंग नेत्यांनी कधीही राज्याच्या हक्कांवर तडजोड केली नाही. पण आता ते म्हणतात की तत्त्वे आणि आघाडी भिन्न आहेत. त्यांची भूमिका काय आहे हा प्रश्न आहे.’’ अण्णाद्रमुकने अलिकडेच भाजपशी आघाडी केली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांनी याप्रमाणे टिप्पणी केली.
समितीचे स्वरूप
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. कुरियन जोसेफ हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती राज्यांची स्वायत्तता निश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यादम्यानच्या संबंधांचा तपशीलवार आढावा घेऊन जानेवारी २०२६मध्ये आपला अहवाल सादर करेल. तर शिफारशींसह अंतिम अहवाल दोन वर्षांमध्ये सादर केला जाईल. माजी नोकरशहा अशोक वर्धन शेट्टी आणि राज्य नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष एम नागनाथन हे समितीचे इतर सदस्य असतील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नि:संदिग्धपणे नमूद केले होते की, केंद्र आणि राज्यांची निर्मिती संविधानाने केली आहे. यापैकी कोणीही दुय्यम नाही, तर दोहोंचा दर्जा समान आहे. तरीही राज्यांच्या वाजवी अधिकारक्षेत्रांवर केंद्राच्या सातत्यपूर्ण अतिक्रमणामुळे हे नाजूक घटनात्मक संतुलन बिघडले आहे. राज्यांना कमकुवत करून केंद्र मजबूत होत नाही. राज्यांना सक्षम करूनच केंद्र मजबूत होते. – एम के स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू
