सीमांकनासाठी संयुक्त कृती समितीचा प्रस्ताव; १९७१च्या जनगणनेचा आधार ठेवण्याची स्टॅलिन यांची मागणी

स्टॅलिन म्हणाले, ‘‘संसदेमध्ये लोकसभेसाठीच्या जागा वाढल्या, तर १९७१ची जनगणना हा तिचा आधार असेल. त्यासाठी योग्य ती घटनात्मक सुधारणा करावी लागेल. तसेच, लोकसभेच्या जागांसाठीच्या पुनर्रचनेसाठी २०२६पासून आगामी ३० वर्षांसाठी १९७१ची जनगणना हाच पाया असण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी हमी द्यावी.’’ अशा प्रकारची पुनर्रचना संघराज्यीय पद्धतीला धोकादायक आणि दक्षिणेकडील राज्यांसाठी अन्यायकारक असेल असेही मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. या बैठकीमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुकसह, काँग्रेस, डावे पक्ष, टीव्हीके, कमल हसन यांचा एमएनएम हे पक्ष सहभागी झाले. तर भाजप, एनटीके आणि तमिळ मनिला काँग्रेसने बैठकीवर बहिष्कार घातला.

सीमांकनाला विरोध नाही

लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला तमिळनाडूचा विरोध नसल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. मात्र, पुनर्रचनेमुळे राज्यात गेल्या ५० वर्षामध्ये राबवण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजना राबवल्याबद्दल राज्याला शिक्षा मिळू नये असे मत त्यामध्ये व्यक्त करण्यात आले.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावरून राज्याची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे आमच्या अधिकारासाठी आम्हाला चळवळ हाती घेणे भाग आहे. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची तलवार दक्षिण भारत आणि तमिळनाडूच्या डोक्यावर लटकत असून त्याचा आमच्यावर गंभीर परिणाम होईल. – एम के स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू

ही बैठक काल्पनिक भीतीच्या आधारावर आयोजित करण्यात आली. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा कोणत्याही राज्याला फटका बसणार नाही असे केंद्राने आधीच स्पष्ट केले आहे. – के अण्णामलाई, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप