तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने शुक्रवारी ‘कारखाने (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक, २०२३’ मंजूर केले. या विधेयकामुळे आता आठ तासांची शिफ्ट वाढवून १२ तासांपर्यंत करण्यात येणार आहे. कामासाठी चार दिवसांचा आठवडा हा पर्याय निवडल्यास ही शिफ्ट वाढवली जाणार आहे. मात्र विधेयकावर सरकारमधील घटक पक्ष आणि विरोधकांनी जोरदार टीका केल्यामुळे तामिळनाडू सरकारने आता कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करण्याचा मार्ग निवडला आहे. विविध कामगार संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दि. २४ एप्रिल रोजी सदर बैठक संपन्न होणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री दुराईमुरुगन हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील, तर कामगार आणि उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व सचिवदेखील या बैठकीला उपस्थित असतील. शुक्रवारी जेव्हा विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले, तेव्हाच विरोधकांसहित सत्ताधारी घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, सीपीआय आणि सीपीआय (एम) या पक्षांनीदेखील विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकामुळे पुन्हा एकदा कामगारांचे शोषण केले जाईल, अशी भीती या पक्षांनी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : विधेयकांना राज्यपालांनी संमती देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करता येईल का?

‘कारखाने (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक, २०२३’ला विरोध होत असताना राज्य सरकारने सांगितले की, जरी दिवसाचे कामाचे तास वाढविण्यात येत असले तरी आठवड्याचे एकूण कामाचे तास तसेच राहणार आहेत. सध्या आठवड्याला ४८ तास काम करण्याचा नियम आहे, तो बदलणार नाही. कामांच्या तासांत लवचीकता आणल्यामुळे याचा कामगारांनाच लाभ होणार असून या निर्णयाचा फायदा महिलांना होईल, असा दावाही सरकारने केला आहे.

सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर वाढीव तासांचा पर्याय हा कामगार आणि कारखानदारांवर लादलेला नाही. त्यांना हवा असेल तरच ते हा पर्याय निवडू शकतात. अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले, “हा पर्याय कोणकोणत्या उद्योगांना लागू होईल त्यांची यादी सरकारकडून जाहीर केली जाईल. आम्ही या विधेयकात दुरुस्ती करून तो कोणत्या उद्योगांना लागू होईल, याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. पण विधानसभेने तो सर्व उद्योगांना लागू करण्याचे ठरविले आहे का? याबाबत कल्पना नाही. हा पर्याय निवडण्यासाठी अनेक अटींची पूर्तता कारखानदारांना करावी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थित मोकळी जागा असणे, कामाची पद्धत अवघड आणि मेहनतीची नसणे, तसेच कामगार हे कारखान्याच्या आसपासच राहणारे असावेत… इत्यादी निकष पूर्ण करावे लागतील. विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित उद्योग क्षेत्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. जे वरील निकष पूर्ण करतील, त्यांनाच हा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात येईल.”

हे वाचा >> ऑनलाइन जुगारावर तामिळनाडू निर्बंध लादणार; ऑनलाइन गेमिंगवरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमनेसामने का आले?

राज्य सरकारने विरोधकांना आश्वासन देऊनही अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. एमडीएमके, सीपीआय (एम), व्हीसीके, पीएमके, एमएमके आणि भाजपानेदेखील या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसने शुक्रवारी हे विधेयक संमत केल्यानंतर सभात्याग केला. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकनेही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.

दि. २४ एप्रिल रोजी सदर बैठक संपन्न होणार असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री दुराईमुरुगन हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असतील, तर कामगार आणि उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व सचिवदेखील या बैठकीला उपस्थित असतील. शुक्रवारी जेव्हा विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले, तेव्हाच विरोधकांसहित सत्ताधारी घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस, सीपीआय आणि सीपीआय (एम) या पक्षांनीदेखील विधेयकाला विरोध केला. या विधेयकामुळे पुन्हा एकदा कामगारांचे शोषण केले जाईल, अशी भीती या पक्षांनी व्यक्त केली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> विश्लेषण : विधेयकांना राज्यपालांनी संमती देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करता येईल का?

‘कारखाने (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक, २०२३’ला विरोध होत असताना राज्य सरकारने सांगितले की, जरी दिवसाचे कामाचे तास वाढविण्यात येत असले तरी आठवड्याचे एकूण कामाचे तास तसेच राहणार आहेत. सध्या आठवड्याला ४८ तास काम करण्याचा नियम आहे, तो बदलणार नाही. कामांच्या तासांत लवचीकता आणल्यामुळे याचा कामगारांनाच लाभ होणार असून या निर्णयाचा फायदा महिलांना होईल, असा दावाही सरकारने केला आहे.

सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर वाढीव तासांचा पर्याय हा कामगार आणि कारखानदारांवर लादलेला नाही. त्यांना हवा असेल तरच ते हा पर्याय निवडू शकतात. अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले, “हा पर्याय कोणकोणत्या उद्योगांना लागू होईल त्यांची यादी सरकारकडून जाहीर केली जाईल. आम्ही या विधेयकात दुरुस्ती करून तो कोणत्या उद्योगांना लागू होईल, याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. पण विधानसभेने तो सर्व उद्योगांना लागू करण्याचे ठरविले आहे का? याबाबत कल्पना नाही. हा पर्याय निवडण्यासाठी अनेक अटींची पूर्तता कारखानदारांना करावी लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थित मोकळी जागा असणे, कामाची पद्धत अवघड आणि मेहनतीची नसणे, तसेच कामगार हे कारखान्याच्या आसपासच राहणारे असावेत… इत्यादी निकष पूर्ण करावे लागतील. विधेयकाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित उद्योग क्षेत्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. जे वरील निकष पूर्ण करतील, त्यांनाच हा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात येईल.”

हे वाचा >> ऑनलाइन जुगारावर तामिळनाडू निर्बंध लादणार; ऑनलाइन गेमिंगवरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमनेसामने का आले?

राज्य सरकारने विरोधकांना आश्वासन देऊनही अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. एमडीएमके, सीपीआय (एम), व्हीसीके, पीएमके, एमएमके आणि भाजपानेदेखील या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेसने शुक्रवारी हे विधेयक संमत केल्यानंतर सभात्याग केला. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकनेही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.