सरकारी योजनेअंतर्गत तांदूळ किंवा अन्य गोष्टी मोफत मिळत असल्याने तामिळनाडूतील लोकं आळशी होत आहेत. यामुळेच उत्तरेतील राज्यांमधून आलेल्या कामगारांना नोकरीवर ठेवावे लागते, असे मत मद्रास हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
मद्रास हायकोर्टात तांदूळ तस्करी केल्याप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्या. एन. किरुबाकरन आणि न्या. अब्दुल कुद्दोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तांदूळ किंवा अन्य अन्नधान्य मोफत दिल्यास लोकं आळशी होतात आणि त्यामुळे उत्तरेकडील लोकांना नोकरीवर ठेवावे लागते, असे मत त्यांनी मांडले. कोर्ट आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना मोफत तांदूळ देण्याविरोधात नाही. पण अशा योजनेचा लाभ सरसकट सर्वांना द्यायला नको, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
मोफत तांदूळ वाटप करण्यासाठी २०१७- १८ या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीतून २ हजार ११० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही खूप मोठी रक्कम असून सरकारसाठी हे प्रकारचे नुकसानच आहे. या पैशांचा वापर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी करता येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. गरीबांशिवाय अन्य लोकांनाही अशा सरकारी सुविधेचा लाभ मिळणे उचित नाही. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना मोफत धान्य दिलेच पाहिजे. सरकारने यासंदर्भात अहवाल तयार करुन दारिद्र्य रेषेखाली किती कुटुंब आहेत, यातील किती लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे, याची माहिती द्यावी, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.
