चेन्नई : तमिळनाडू विधानसभेने बुधवारी केंद्राच्या प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ धोरणाविरोधात ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ठराव मांडला. हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ हा केंद्र सरकारचा एक प्रस्ताव आहे. केंद्राचे हे पाऊल लोकशाहीच्या विरोधात, अव्यवहार्य आहे; भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेले नाही, असे ठरावात म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारने त्याची अंमलबजावणी करू नये, असे आवाहन केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्यांचा मारा; ४० आंदोलक जखमी, केंद्रीय मंत्र्यांची आज तोडग्यासाठी चर्चा

आणखी वाचा

भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात लोककेंद्रित मुद्द्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जात आहेत आणि ते लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे ठरावात म्हटले आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ धोरणाविरोधात विधानसभेत ठराव मांडला होता. जो विधानसभेत मंजूर झाला आहे. याआधी केंद्रातील उच्चस्तरीय समितीने राज्य निवडणूक आयोगांशी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यावर चर्चा सुरू ठेवत देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत त्यांचे मत मागवले होते.

हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्यांचा मारा; ४० आंदोलक जखमी, केंद्रीय मंत्र्यांची आज तोडग्यासाठी चर्चा

आणखी वाचा

भारतासारख्या विशाल आणि वैविध्यपूर्ण देशात लोककेंद्रित मुद्द्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधानसभा आणि संसदेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जात आहेत आणि ते लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे ठरावात म्हटले आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ धोरणाविरोधात विधानसभेत ठराव मांडला होता. जो विधानसभेत मंजूर झाला आहे. याआधी केंद्रातील उच्चस्तरीय समितीने राज्य निवडणूक आयोगांशी ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यावर चर्चा सुरू ठेवत देशभरात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत त्यांचे मत मागवले होते.