भारतातल्या अनेक बिगर भाजपाशासित राज्यांमधील सरकार आणि राज्यपालांमध्ये टोकाचा संघर्ष चालू आहे. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांचं सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये मोठा संघर्ष झाल्याचं आपण पाहिलं आहे. राज्यपाल राजकीय हेतू ठेवून राज्य सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण करत आहेत, असा आरोप या राज्य सरकारांकडून सातत्याने केल जात आहे. दरम्यान, तुम्ही आगीशी खेळत आहात, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या राज्यपालांची शुक्रवारी कानउघडणी केली. नामधारी प्रमुख म्हणून राज्यपाल विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करू शकत नाहीत किंवा सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवरील निर्णय अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर आता तमिळनाडूचे राज्यपाल नरमले आहेत.
तमिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास विलंब करण्याच्या राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या कारभाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी १२ विधेयके प्रलंबित ठेवल्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या आरोपाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले होते. या आदेशांनंतर तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी १० विधेयके परत केली आहेत.
हे ही वाचा >> असुरक्षित आदिवासी समूहाच्या ७५ जमातींसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद; निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकारण
विधानसभेत मंजूर केल्यानंतर ही विधेयके संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली होती. राज्यपालांकडे एकूण १२ विधेयके प्रलंबित होती. त्यापैकी १० विधेयके त्यांनी परत केली आहेत. राज्यपालांनी परत पाठवलेली अनेक विधेयके ही राज्यातील विद्यापीठांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने शनिवारी पुन्हा एकदा ही विधेयके मांडण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी तमिळनाडू विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. तमिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष एम. अप्पावू यांनी हे अधिवेशन बोलावलं आहे. चार अधिकृत आदेश आणि ५४ कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेशी संबंधित फाईल आणि १२ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित होती.
