माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका करण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने कोरडे ओढले आहे. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांची सुटका करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकारला ठणकावले आहे.
केंद्र सरकारने तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा तपास सीबीआयने केल्यामुळे कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण आता केंद्राच्या हाती सोपवले आहे. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांचे भवितव्य आता मोदी सरकारच्या हाती आहे.
दरम्यान, राजीव गांधी यांचे मारेकरी मुरुगन, संथान आणि अरिवू यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने या तिघांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. तर, केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
