पीटीआय, चेन्नई
तमिळनाडूमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष गुरुवारी तीव्र झाला. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अटकेत असलेले राज्यातील मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून परस्पर हकालपट्टी केली. त्यावर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत कायदेशीर लढा लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
‘नोकरीच्या मोबदल्यात पैसे’ गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’ने १४ जूनला सेंथिल यांना अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असले तरी स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवले होते. त्यांच्याकडील खात्यांचा कारभार मात्र अन्य मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला होता. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सेंथिल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याची एकतर्फी घोषणा गुरुवारी केली.
‘सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून ते चौकशीत अडथळे आणत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ असे राजभवनाने प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ३१ मे रोजी राज्यपालांनी स्टॅलिन यांना पत्र पाठवून बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सविस्तर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही सूचना फेटाळली होती. त्याआधी राज्यपालांनी बालाजी यांच्याकडील खाती अन्य मंत्र्यांकडे वर्ग करण्याची फाईलही परत पाठविली होती. मात्र नंतर त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांनी बालाजी यांची एकतर्फी हकालपट्टी केल्यामुळे राज्यपाल आणि स्टॅलिन सरकारमध्ये असलेल्या तणावात आता भर पडली आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत स्टॅलिन यांच्यासह द्रमुकच्या मित्रपक्षांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य असून, त्यांनी लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप राजदचे प्रवक्ते मृत्युंजय तिवारी यांनी केला. राज्यपाल हे केंद्राच्या एजंटाप्रमाणे वागत असल्याची टीका समाजवादी पक्षाने केली.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
मंत्रिमंडळात कुणाचा समावेश करायचा आणि कुणाला वगळायचे, हा संपूर्णत: मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो, असे मत राजकीय विश्लेषक दुराई करुणा यांनी मांडले. गेल्या चार ते पाच दशकांपासून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय अशा पद्धतीने परस्पर मंत्र्याला काढल्याची एकही घटना घडली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्य परिस्थितीत मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असे अ‍ॅड. सूरत सिंह यांनी सांगितले.
एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून परस्पर काढून टाकण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपालांची कृती बेकायदा आहे. त्यांच्या या कृतीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल. –एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू
तमिळनाडूमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष गुरुवारी तीव्र झाला. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अटकेत असलेले राज्यातील मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांची मंत्रिमंडळातून परस्पर हकालपट्टी केली. त्यावर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत कायदेशीर लढा लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
‘नोकरीच्या मोबदल्यात पैसे’ गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’ने १४ जूनला सेंथिल यांना अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असले तरी स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवले होते. त्यांच्याकडील खात्यांचा कारभार मात्र अन्य मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला होता. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सेंथिल यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याची एकतर्फी घोषणा गुरुवारी केली.
‘सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून ते चौकशीत अडथळे आणत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ असे राजभवनाने प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. ३१ मे रोजी राज्यपालांनी स्टॅलिन यांना पत्र पाठवून बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सविस्तर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही सूचना फेटाळली होती. त्याआधी राज्यपालांनी बालाजी यांच्याकडील खाती अन्य मंत्र्यांकडे वर्ग करण्याची फाईलही परत पाठविली होती. मात्र नंतर त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. राज्यपालांनी बालाजी यांची एकतर्फी हकालपट्टी केल्यामुळे राज्यपाल आणि स्टॅलिन सरकारमध्ये असलेल्या तणावात आता भर पडली आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत स्टॅलिन यांच्यासह द्रमुकच्या मित्रपक्षांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्यपालांची ही कृती घटनाबाह्य असून, त्यांनी लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप राजदचे प्रवक्ते मृत्युंजय तिवारी यांनी केला. राज्यपाल हे केंद्राच्या एजंटाप्रमाणे वागत असल्याची टीका समाजवादी पक्षाने केली.
तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
मंत्रिमंडळात कुणाचा समावेश करायचा आणि कुणाला वगळायचे, हा संपूर्णत: मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो, असे मत राजकीय विश्लेषक दुराई करुणा यांनी मांडले. गेल्या चार ते पाच दशकांपासून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय अशा पद्धतीने परस्पर मंत्र्याला काढल्याची एकही घटना घडली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्य परिस्थितीत मंत्र्याची परस्पर हकालपट्टी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असे अ‍ॅड. सूरत सिंह यांनी सांगितले.
एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून परस्पर काढून टाकण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपालांची कृती बेकायदा आहे. त्यांच्या या कृतीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल. –एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू
